वैश्विक तनाव और युद्ध के असर अब सीधे बाजार पर दिखने लगे हैं। कोयले की कीमतों में तेज उछाल ने उद्योग जगत की चिंता बढ़ा दी है। भले ही सरकारी दरें स्थिर हैं, लेकिन खुले बाजार में कोयला 1,200 से 1,500 रुपये प्रति टन तक महंगा हो गया है, जिससे उत्पादन लागत पर बड़ा असर पड़ रहा है।
गैस संकट और आयात में कमी से बढ़ी कीमतें
जानकारों के अनुसार, एक ओर गैस की कमी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर विदेश से आने वाले कोयले की आपूर्ति घट गई है।
इंडोनेशिया जैसे प्रमुख निर्यातक देश ने भी अपनी नीतियों में बदलाव किया है, जिससे वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुई है। उत्पादन में कमी और सरकारी बैंकों के जरिए लेन-देन की नई व्यवस्था ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को और बढ़ा दिया है।
विदेशी कोयले की कीमतों में बड़ा उछाल
पहले जो आयातित कोयला 8,000 से 9,200 रुपये प्रति टन मिलता था, वह अब बढ़कर 11,000 से 11,500 रुपये प्रति टन तक पहुंच गया है।
युद्ध के चलते शिपिंग लागत बढ़ने और आपूर्ति धीमी होने से विदेशी कोयला और महंगा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती हैं।
उद्योगों पर दोहरा दबाव
कोयला किसी भी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसकी कीमत बढ़ने और उपलब्धता घटने से उद्योगों पर दोहरी मार पड़ रही है।
उद्योग संचालकों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है और कई इकाइयों को बंद करना पड़ सकता है।
MSME सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित
छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए स्थिति और भी गंभीर है। महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन से कोयला नहीं मिलने के कारण उन्हें खुले बाजार से महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है।
इससे MSME सेक्टर की लागत बढ़ गई है और मुनाफा घटता जा रहा है।
बढ़ती मांग ने बढ़ाई समस्या
गर्मी के मौसम में पावर हाउस की मांग बढ़ने से कोयले की खपत में तेजी आई है।
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) के अनुसार, रोजाना 25-26 रैक कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जो सामान्य दिनों से ज्यादा है।
गुणवत्ता पर भी उठे सवाल
व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आरोप लगाया है कि कुछ खदानों से मिलने वाले कोयले में पत्थर मिलाए जा रहे हैं, जिससे मशीनों को नुकसान हो रहा है।
हालांकि इस मामले में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
बढ़ती लागत से महंगाई का खतरा
कोयले के साथ-साथ केमिकल, प्लास्टिक और अन्य कच्चे माल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है।
उद्योगों की उत्पादन लागत में करीब 20% तक का इजाफा हो चुका है। ऐसे में कंपनियों के पास उत्पादों की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
समाधान की मांग तेज
उद्योग जगत ने सरकार से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि कोयले की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।
अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर पूरे औद्योगिक उत्पादन और बाजार की कीमतों पर साफ नजर आ सकता है।

