मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के एक वित्तीय फैसले को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
बीएमसी ने मीठी नदी सुधार परियोजना के लिए निर्धारित ₹90 करोड़ की राशि को घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड फ्लायओवर विस्तार परियोजना में स्थानांतरित कर दिया है, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है।
मीठी नदी परियोजना से फंड डायवर्जन
वित्त वर्ष 2025-26 में मीठी नदी और अन्य जल निकायों के सुधार के लिए करीब ₹150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था।
हालांकि, अब तक इसमें से केवल ₹10 करोड़ ही खर्च किए जा सके हैं।
शेष राशि में से ₹90 करोड़ को अब फ्लायओवर विस्तार परियोजना के लिए ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पास किया गया है।
फ्लायओवर विस्तार से ट्रैफिक सुधार का दावा
बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, यह राशि घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड फ्लायओवर विस्तार के लिए उपयोग की जाएगी।
इस परियोजना का उद्देश्य सायन-पनवेल हाईवे की ओर जाने वाले ट्रैफिक को सुगम बनाना है, जिससे शहर में जाम की समस्या कम हो सके।
बीएमसी का पक्ष: फंड लैप्स से बचाने के लिए लिया फैसला
बीएमसी का कहना है कि मीठी नदी परियोजना में कुछ धनराशि समय पर उपयोग नहीं हो सकी थी और ठेकेदारों के भुगतान पहले ही किए जा चुके थे।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले फंड का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया, ताकि राशि लैप्स न हो।
विपक्ष का आरोप: “वित्तीय कुप्रबंधन”
विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इस फैसले को “वित्तीय कुप्रबंधन” करार दिया है।
नेताओं ने पिछले तीन वर्षों में हुए ऐसे सभी फंड ट्रांसफर की जांच कराने और ऑडिट की मांग की है।
उनका कहना है कि बार-बार फंड डायवर्जन से बीएमसी की प्राथमिकताओं पर सवाल उठते हैं।
विशेषज्ञों की चिंता: बाढ़ प्रबंधन पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि मीठी नदी परियोजना मुंबई के बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था के लिए बेहद अहम है।
ऐसे में इस परियोजना से फंड हटाना शहर की भविष्य की जलभराव समस्या को और बढ़ा सकता है।
