केंद्र सरकार ने ईंधन क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स और निर्यात नियमों में संशोधन किया है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर इसे 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
हालांकि, इस बड़ी कटौती के बावजूद आम उपभोक्ताओं को फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तुरंत राहत मिलने की संभावना कम है।
निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर
सरकार ने हाई-स्पीड डीजल (HSD) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) 18.5 रुपये प्रति लीटर तय किया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर यह शुल्क शून्य रखा गया है।
इससे पेट्रोल निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 3 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जिससे टैक्स ढांचे को संतुलित किया गया है।
तेल कंपनियों को बड़ी राहत
केंद्र ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 में बदलाव करते हुए नियम 18 और 19 को लागू न करने का फैसला किया है।
इससे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (PSUs) को राहत मिलेगी और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को ईंधन निर्यात पहले की तरह जारी रह सकेगा।
एविएशन सेक्टर को फायदा
सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र को भी राहत दी है।
ATF पर बुनियादी उत्पाद शुल्क और कृषि उपकर (AIDC) हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे एयरलाइंस की लागत कम हो सकती है।
पहले ATF पर SAED 50 रुपये प्रति लीटर था, जिसे घटाकर प्रभावी रूप से 29.5 रुपये कर दिया गया है।
साथ ही, आयातित ATF पर कस्टम ड्यूटी भी हटा दी गई है।
आम जनता को तुरंत राहत क्यों नहीं?
एक्साइज ड्यूटी में कटौती से तेल कंपनियों की लागत जरूर कम होती है, लेकिन इसका फायदा तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचे, यह जरूरी नहीं है।
अगर कंपनियां खुदरा कीमतें नहीं घटाती हैं, तो इस कटौती का लाभ उनके मार्जिन और कैश फ्लो को मजबूत करने में जाता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसलिए कीमतों में राहत मिलने में समय लग सकता है।
क्या होगा आगे?
सरकार के इन फैसलों से ईंधन और एविएशन सेक्टर में टैक्स ढांचा सरल और स्पष्ट होगा।
साथ ही निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है।
हालांकि, आम लोगों को सस्ती कीमतों का फायदा कब मिलेगा, यह आने वाले दिनों में वैश्विक तेल बाजार की दिशा पर निर्भर करेगा।
