महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख Raj Thackeray ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। राज ठाकरे ने हाल ही में कथित तौर पर भारतीयों से सोना कम खरीदने, पेट्रोल-डीजल की बचत करने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति केवल वैश्विक युद्ध या संकट का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले 10 वर्षों के गलत आर्थिक प्रबंधन का नतीजा है।
लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देकर साधा निशाना
राज ठाकरे ने पूर्व प्रधानमंत्री Lal Bahadur Shastri का उदाहरण देते हुए कहा कि शास्त्री जी ने देशवासियों से त्याग की अपील करने से पहले खुद उसे अपनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जनता से मितव्ययिता की बात करती है, लेकिन खुद फिजूलखर्ची में डूबी हुई है।
उन्होंने सवाल उठाया कि चुनावी रोड शो, प्रचार अभियानों और बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में करोड़ों लीटर ईंधन खर्च किए जाते हैं, तब सरकार को बचत और सादगी की याद क्यों नहीं आती।
‘रेवड़ी’ राजनीति और महाराष्ट्र की योजनाओं पर तंज
राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री की ‘रेवड़ी संस्कृति’ वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की ‘लाडकी बहिन’ जैसी योजनाओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान ऐसी योजनाओं के जरिए वोट हासिल किए गए, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को मामूली आर्थिक सहायता देकर बाद में महंगाई और टैक्स के जरिए जनता से कई गुना अधिक पैसा वसूला जा रहा है।
विदेशी निवेश और शेयर बाजार पर चिंता
राज ठाकरे ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हुआ है और लगभग 15 लाख करोड़ रुपये बाजार से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर करने का प्रचार तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वास्तविक निवेश बेहद कम दिखाई देता है।
उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बजाय भाषा संबंधी मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे छात्र विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं।
पेट्रोल-डीजल कीमतों पर उठाए सवाल
राज ठाकरे ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले भी कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी हैं, लेकिन तब जनता से इस तरह की अपीलें नहीं की गई थीं। उन्होंने पूछा कि जब तेल की कीमतें कम थीं, तब सरकार द्वारा वसूला गया अतिरिक्त टैक्स आखिर कहां खर्च हुआ।
उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और जनता को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं।
संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग
अपने बयान के अंत में राज ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री को केवल ‘मन की बात’ करने के बजाय देश के अर्थशास्त्रियों की सलाह भी सुननी चाहिए। उन्होंने अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार सच में मितव्ययिता चाहती है, तो इसकी शुरुआत सरकारी काफिलों और राजनीतिक खर्चों में कटौती से करनी चाहिए। उनके अनुसार, यदि प्रधानमंत्री खुद त्याग का उदाहरण पेश करेंगे तो जनता भी उनका साथ देगी।

