उत्तर प्रदेश में बिजली बिल विवाद पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा नाराज, UPPCL चेयरमैन को लिखा पत्र

Thecity news
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उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों पर लगाए गए 10 प्रतिशत फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के चेयरमैन आशीष गोयल को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मंत्री ने सवाल उठाया कि बिजली दरों में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं दी गई।

बिना जानकारी के बिजली महंगी करने पर जताई आपत्ति

ऊर्जा मंत्री ने पत्र में कहा कि जून 2026 के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत FPPAS जोड़ने का फैसला बिना पर्याप्त जानकारी और संवाद के लिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि विभाग के कई अहम फैसलों की जानकारी उन्हें सीधे टीवी चैनलों और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिलती है। मंत्री ने इसे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया।

UPPCL चेयरमैन की कार्यशैली पर उठाए सवाल

ए.के. शर्मा ने पत्र में UPPCL चेयरमैन की कार्यशैली और मुख्यालय से उनकी अनुपस्थिति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अनुभवी कर्मचारियों को हटाने और बिजली व्यवस्था में कथित लापरवाही को जनहित के खिलाफ बताया। मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।

फ्यूल सरचार्ज मामले में नियामक आयोग सख्त

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जून माह के बिजली बिलों पर लगाए गए 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार को लेकर UPPCL से जवाब तलब किया है। आयोग ने पहले नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था, लेकिन समयसीमा पूरी होने के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर दोबारा नोटिस जारी किया गया है।

अब UPPCL के प्रबंध निदेशक को 19 जून तक विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आधार क्या था और क्या यह नियामकीय नियमों के अनुरूप है।

उपभोक्ता परिषद ने दायर की याचिका

बिजली बिलों में अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के खिलाफ यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दायर की है। परिषद का आरोप है कि उपभोक्ताओं पर बिना उचित प्रक्रिया के अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है।

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग

इस विवाद के बीच ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में राज्य में रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति का दावा किया था। मई 2026 में उन्होंने बताया कि 25 मई की रात 10:39 बजे उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग 31,804 मेगावाट तक पहुंच गई, जो राज्य ही नहीं बल्कि देश में भी उस समय का सबसे ऊंचा स्तर था।

मंत्री के अनुसार, उसी रात 10:01 बजे 31,774 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बना था, जिसे कुछ ही मिनट बाद 31,804 मेगावाट तक पहुंचकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार बिजली आपूर्ति के नए कीर्तिमान बना रहा है।

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