मोहन भागवत का बड़ा बयान: जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा, तब तक आरक्षण जारी रहेगा

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आरएसएस प्रमुख बोले- आरक्षण का राजनीतिकरण समाज में कड़वाहट बढ़ाता है, आगे बढ़ चुके लोगों को लाभ छोड़ने पर भी करना चाहिए विचार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण सामाजिक भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और जब तक समाज में असमानता और भेदभाव मौजूद रहेगा, तब तक इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें दूसरों को अवसर देने के लिए भविष्य में इसके लाभ छोड़ने पर भी विचार करना चाहिए।

मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण ऐसा विषय है, जिसे सही या गलत कहना उतना आसान नहीं है, जितना टीवी डिबेट या चुनावी मंचों पर दिखाई देता है। इस विषय को समझने के लिए सामाजिक अनुभव, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आरक्षण भारतीय समाज और राजनीति के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। दुर्भाग्य से अधिकांश राजनीतिक दल इस पर गंभीर वैचारिक चर्चा करने के बजाय इसे चुनावी राजनीति तक सीमित कर देते हैं। उनके अनुसार आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया, जिससे समाज में कड़वाहट बढ़ी है।

संघ प्रमुख ने कहा कि आरक्षण की शुरुआत किसी आर्थिक योजना के रूप में नहीं हुई थी। इसकी मूल वजह भारतीय समाज में सदियों तक चली जातिगत असमानता, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव रही है। जिन समुदायों को लंबे समय तक शिक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक संसाधनों से दूर रखा गया, उन्हें बराबरी का अवसर देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आरक्षण को स्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक माध्यम माना था। उनका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना था, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में बराबरी के साथ शामिल हो सकें।

मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव, सामाजिक दूरी और अवसरों की असमानता बनी रहेगी, तब तक आरक्षण की आवश्यकता भी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि बिना सामाजिक बदलाव के अचानक आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, तो इससे असमानता और बढ़ सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण का मुद्दा केवल सरकारी नौकरी या शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सम्मान, प्रतिनिधित्व और समान अवसर से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस विषय पर तथ्यों और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर गंभीर संवाद होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए बहस।

भागवत ने कहा कि भविष्य में यदि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जातिगत भेदभाव समाप्त हो, आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच हो और समाज वास्तविक समानता को स्वीकार कर ले, तो आरक्षण की आवश्यकता स्वतः कम हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत अभी उस स्थिति तक पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि आरक्षण का वास्तविक विकल्प उसका विरोध नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहां किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और मेहनत से तय हो। जब सामाजिक भेदभाव पूरी तरह समाप्त होगा, तभी आरक्षण की जरूरत भी खत्म होगी।

भागवत के अनुसार आरक्षण पर बहस का केंद्र आरक्षण नहीं, बल्कि वह सामाजिक भेदभाव होना चाहिए जिसने इसकी आवश्यकता पैदा की। जब तक मूल कारण मौजूद है, तब तक समाधान पर चर्चा अधूरी रहेगी।

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