UCC पर अमित शाह के ऐलान से सियासी घमासान, JDU बोली- नीतीश कुमार का पुराना स्टैंड कायम

Thecity news
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गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने का दावा किया है। इस पर JDU नेता श्याम रजक और कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने साफ किया है कि बिहार में यूसीसी लागू करने को लेकर उसका पुराना रुख कायम है।

जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि जब यूसीसी से जुड़ा बिल संसद में आया था, तब पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया था कि वह बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी आज भी अपने इसी रुख पर कायम है।

श्याम रजक बोले- हम आज भी उसी स्टैंड पर कायम

अमित शाह के यूसीसी को लेकर बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह यूसीसी बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू आज भी अपने इसी पुराने स्टैंड पर कायम है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमित शाह ने सभी बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने की बात कही है।

इमरान मसूद बोले- सिर्फ वोट बैंक के लिए है UCC

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अमित शाह के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मुताबिक भारत परंपराओं से जुड़ा देश है और लोग अपनी परंपराओं का पालन करेंगे।

इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि यूसीसी की बात सिर्फ वोट बैंक के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि ऐसे मुद्दों पर जिनका कोई महत्व नहीं है।

राशिद अल्वी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी यूसीसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यूसीसी लागू करने से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बेरोजगारी खत्म होगी या पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होंगी।

अल्वी ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं और यूसीसी का उद्देश्य इन कानूनों की जगह समान नागरिक नियम लागू करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के एजेंडे में ट्रिपल तलाक, यूसीसी, मस्जिद-मंदिर और हिंदू-मुसलमान जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने का दावा

इससे पहले अमित शाह ने रविवार को यूसीसी को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि कई राज्यों में पहले ही यूसीसी लागू किया जा चुका है, जबकि अगले 2 से 3 साल में एनडीए शासित अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

किन राज्यों में लागू हो चुका है UCC

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान नागरिक नियम लागू करना है।

अब तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। इसके बाद गुजरात और असम में भी इसे लागू किया गया है। मध्य प्रदेश ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है।

मूल जानकारी के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की पहली सरकार ने यूसीसी की दिशा में काम शुरू करने की बात कही है।

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