महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में सरकारी जमीन पर 1 जनवरी 2011 से पहले बने आवासीय अतिक्रमणों के लिए नीति बनाने को 10 सदस्यीय समिति गठित की; तीन महीने में देनी होगी रिपोर्ट
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में सरकारी जमीन पर बने पुराने आवासीय अतिक्रमणों को नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 1 जनवरी 2011 से पहले बने आवासीय अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए व्यापक नीति तैयार करने को 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की पहल के बाद लिया गया है। हालांकि, अभी इन सभी मकानों को सीधे कानूनी मान्यता नहीं मिली है। समिति मौजूदा नियमों और जमीन से जुड़े मामलों का अध्ययन करने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया और शर्तों पर अपनी सिफारिश देगी।
पहले के फैसले में तीनों क्षेत्र थे बाहर
राजस्व विभाग ने 25 मार्च 2026 को महाराष्ट्र में 1 जनवरी 2011 से पहले के सरकारी जमीन पर बने आवासीय अतिक्रमणों के नियमितीकरण को लेकर फैसला लिया था। हालांकि, उस समय बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका क्षेत्र को इस दायरे से बाहर रखा गया था।
अब सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों के लिए अलग नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। समिति राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की जमीन पर बने ऐसे अतिक्रमणों को भी ध्यान में रखकर अपनी सिफारिश देगी।
10 सदस्यीय समिति में कौन-कौन शामिल?
समिति की अध्यक्षता कोंकण विभाग के विभागीय आयुक्त करेंगे। इसमें मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और पुणे के जिलाधिकारी, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए के प्रतिनिधि, बीएमसी, पुणे महानगरपालिका और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के प्रतिनिधि तथा भूमि अभिलेख विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालय के संयुक्त आयुक्त (सामान्य प्रशासन) को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
तीन महीने में तैयार करनी होगी नीति
समिति मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में अतिक्रमण नियमित करने से जुड़े मौजूदा नियमों और एसआरए, म्हाडा सहित संबंधित प्राधिकरणों की नीतियों का अध्ययन करेगी।
इसके बाद समिति एक ऐसी व्यापक नीति की सिफारिश करेगी, जिसके तहत पात्र आवासीय अतिक्रमणों को नियमित करने की प्रक्रिया तय की जा सके। केंद्र सरकार या उसकी एजेंसियों की जमीन पर बने अतिक्रमणों के नियमितीकरण को लेकर भी समिति अलग दिशा-निर्देश और सुझाव देगी।
सरकार ने समिति को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और स्पष्ट सिफारिशें तीन महीने के भीतर राजस्व विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
मुंबई उपनगर में 4,194 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुंबई उपनगर जिले में करीब 4,194 एकड़ राज्य और केंद्र सरकार की जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी सामने आई है। इसमें राज्य सरकार, बीएमसी और म्हाडा की जमीन के अलावा एयरपोर्ट क्षेत्र, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र और रेलवे से जुड़ी जमीन भी शामिल है।
वहीं, पुणे शहर में 38 बड़े सरकारी भूखंडों और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में 485 भूखंडों पर अतिक्रमण की जानकारी वाले सर्वे का भी समिति अध्ययन करेगी।
पात्रता और नियमितीकरण के नियम अभी तय नहीं
इस प्रस्तावित नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह होगा कि किन मकानों और अतिक्रमणों को नियमित किया जा सकेगा और किन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। समिति मौजूदा नियमों का अध्ययन कर इस संबंध में विस्तृत सिफारिश करेगी।
इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि 1 जनवरी 2011 से पहले बने हर अवैध मकान को स्वतः कानूनी दर्जा मिल जाएगा। अंतिम पात्रता, शुल्क, जमीन के अधिकार और अन्य शर्तें समिति की सिफारिश तथा सरकार की अंतिम नीति के बाद स्पष्ट होंगी।
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में लंबे समय से सरकारी जमीन पर बसे आवासीय अतिक्रमणों के लिए आगे की नियमितीकरण प्रक्रिया का रास्ता तैयार करता है।

