Form 6 Row: नए वोटरों के फॉर्म में ऐसा क्या बदला कि चुनाव आयोग के अंदर ही उठे सवाल?

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एसआईआर से जुड़ा नया डिक्लेरेशन जोड़ने पर चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने आपत्ति जताई; रिपोर्ट के मुताबिक इसे नियमों में संशोधन के बिना बदलने पर सवाल उठे, आयोग ने कहा- मूल फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं हुआ

नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग के अंदर दर्ज आपत्तियों के बाद विवाद बढ़ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े सवालों को फॉर्म-6 में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, जोशी ने मई में कहा था कि फॉर्म-6 को इस तरह बदलने के लिए पंजीकरण निर्वाचन नियम, 1960 में संशोधन जरूरी होगा। संधू ने भी इस आपत्ति से सहमति जताई थी। बाद में संधू ने इस बदलाव को कथित तौर पर “अनधिकृत और अवैध” बताते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की थी।

हालांकि, चुनाव आयोग ने 24 सितंबर को इस विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मूल फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के मुताबिक, एसआईआर से संबंधित जानकारी को एक अलग एनेक्सर के रूप में जोड़ा गया था।

आखिर क्या है फॉर्म-6?

फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए किया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक इस फॉर्म के जरिए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फॉर्म में आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, उम्र, पता और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी जाती है। आसान भाषा में समझें तो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है।

एसआईआर से जुड़े कौन से सवाल जोड़े गए?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म के साथ एक नया डिक्लेरेशन दिखाई दिया। इसमें आवेदक को तीन विकल्पों में से एक चुनना था।

पहले विकल्प में पूछा गया था कि क्या आवेदक का नाम पिछले एसआईआर के दौरान तैयार मतदाता सूची में था।

दूसरे विकल्प में पूछा गया था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी अथवा नाना-नानी का नाम उस मतदाता सूची में था।

तीसरे विकल्प में पूछा गया था कि क्या न तो आवेदक का और न ही उसके माता-पिता या दादा-दादी अथवा नाना-नानी का नाम उस सूची में था।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस हिस्से को गैर-अनिवार्य बताया गया था, लेकिन जवाब दिए बिना ऑनलाइन आवेदन को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। यह बदलाव उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिखाई देने की बात कही गई जहां पहले एसआईआर हो चुका था।

दोनों चुनाव आयुक्तों ने क्यों जताई आपत्ति?

रिपोर्ट के अनुसार, विवेक जोशी ने मई में फॉर्म-6 में प्रस्तावित बदलाव पर सवाल उठाया था। उनका तर्क था कि यह एक वैधानिक फॉर्म है और इसे केवल ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव करके संशोधित नहीं किया जा सकता।

सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति का समर्थन किया। बाद में 13 अगस्त को संधू ने इस बदलाव को “अनधिकृत और अवैध” बताते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की थी।

उनकी आपत्ति का मुख्य आधार यह था कि फॉर्म-6 पंजीकरण निर्वाचन नियम, 1960 के तहत निर्धारित है। इसलिए उसमें वैधानिक बदलाव करने के लिए निर्धारित नियम संशोधन प्रक्रिया अपनानी होगी।

कानून में बदलाव और ऑनलाइन फॉर्म में बदलाव का सवाल

इस विवाद का मुख्य मुद्दा यही है कि किसी वैधानिक फॉर्म में बदलाव किस प्रक्रिया से किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जोशी ने सुझाव दिया था कि प्रस्तावित बदलावों को केंद्र सरकार के पास भेजकर नियमों में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाए।

यही वजह है कि दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्ति को सिर्फ तकनीकी बदलाव का मामला नहीं माना गया, बल्कि इसके कानूनी अधिकार और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

विवाद सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने 24 सितंबर को कहा कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के अनुसार, एसआईआर से जुड़ी घोषणा को मूल फॉर्म में संशोधन किए बिना अलग एनेक्सर के तौर पर जोड़ा गया था।

वहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों से जुड़ी रिपोर्ट के बाद कहा कि एसआईआर समेत आयोग के सभी फैसलों को तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी प्राप्त थी।

इस तरह फॉर्म-6 का विवाद अब दो अलग दावों के बीच खड़ा है—एक तरफ दो चुनाव आयुक्तों की दर्ज आपत्तियां हैं, जबकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि मूल फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं हुआ और संबंधित जानकारी अलग एनेक्सर के रूप में जोड़ी गई थी।

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