प्रधानमंत्री मोदी बोले– ‘ड्रामा नहीं, डिलिवरी हो’; प्रियंका गांधी और विपक्ष ने किया विरोध

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संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद को “नाटक का मंच” नहीं, बल्कि “नीतियों और डिलिवरी पर गंभीर चर्चा” का स्थान होना चाहिए।
उन्होंने विपक्ष की पूर्व रणनीतियों को “लोगों द्वारा अस्वीकार्य” करार दिया और कहा कि देश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए ठोस नीतिगत चर्चाओं की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा—
“पिछले 10 सालों से विपक्ष जो खेल खेल रहा है वह अब जनता को स्वीकार्य नहीं है। यहां ड्रामा नहीं, डिलिवरी हो। नारे नहीं, नीति पर चर्चा हो।”
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दल अपनी हार पचा नहीं पाते और लगातार सदन की कार्यवाही बाधित करते हैं।


प्रियंका गांधी का पलटवार – ‘मुद्दे उठाना नाटक नहीं’

प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण, मतदाता सूची संशोधन, और अन्य सार्वजनिक मुद्दों को उठाना “नाटक” नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है।

प्रियंका गांधी ने कहा—
“सांसद का काम मुद्दों पर बोलना है। यह नाटक नहीं है। नाटक तो तब होता है जब जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही न होने दी जाए।”


सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया – SIR पर सवाल

सपा सांसद डिंपल यादव ने भी विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बंगाल में SIR (Special Revision of Electoral Roll) को जिस तेजी से किया जा रहा है, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि —
“BLO पर अत्यधिक दबाव है, जिसकी वजह से आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है?”


अखिलेश यादव ने पूछा – SIR इतनी जल्दबाजी क्यों?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाए और SIR प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाने की मांग की।
उनका कहना है कि बिहार में SIR का चुनाव परिणामों पर सीधा प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसकी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।


छोटा शीतकालीन सत्र, विपक्ष की चिंता बढ़ी

इस वर्ष का शीतकालीन सत्र सामान्य 20 बैठकों की जगह केवल 15 बैठकों का है—जो हाल के वर्षों का सबसे छोटा सत्र माना जा रहा है।
विपक्ष ने सरकार पर बहस सीमित करने और संसदीय परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की है:

  • दिल्ली विस्फोट और राष्ट्रीय सुरक्षा
  • BLO द्वारा बढ़ते दबाव और आत्महत्या के मामले
  • SIR की प्रक्रिया और समयसीमा
  • वायु प्रदूषण और नागरिक मुद्दे

विपक्ष का कहना है कि सत्र को छोटा करके गंभीर मुद्दों पर बहस से बचा जा रहा है।

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