भारत-रूस रक्षा संबंध मजबूत: रूसी संसद ने RELOS सैन्य रसद समझौता मंजूर किया

Thecity news
3 Min Read

पुतिन की भारत यात्रा से पहले स्टेट ड्यूमा की हरी झंडी, दोनों देशों की सेनाओं को संचालन, तैनाती और रसद सहायता में बड़ी सुविधा मिलेगी।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग का एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने भारत के साथ हुए महत्वपूर्ण सैन्य रसद समर्थन समझौते (RELOS) को मंजूरी दे दी है।

यह संधि मूल रूप से 18 फरवरी को भारत और रूस की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी और अब आधिकारिक अनुमोदन के बाद इसके क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है।


ड्यूमा अध्यक्ष ने क्या कहा?

स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध “रणनीतिक और व्यापक” हैं, और यह समझौता द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देगा।
उन्होंने इसे “पारस्परिकता और संबंधों के विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला महत्वपूर्ण कदम” बताया।
यह प्रस्ताव पिछले सप्ताह रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन द्वारा सदन में भेजा गया था।


RELOS समझौते से क्या फायदा होगा?

RELOS (Reciprocal Exchange of Logistics Support) संधि दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को एक-दूसरे के क्षेत्र में संचालन के दौरान आसान रसद सहायता प्रदान करेगी।
इसमें शामिल हैं:

  • सैन्य परिसंपत्तियों, जहाजों, विमानों और कर्मियों के लिए सप्लाई और तकनीकी सहायता
  • सैनिकों की तैनाती और उपकरणों की आवाजाही के मानकीकृत प्रोटोकॉल
  • नियमित सैन्य अभियानों, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय राहत कार्यों में सहयोग
  • आपदा प्रबंधन और आपातकालीन मिशनों में पारस्परिक समर्थन

इस समझौते से सैन्य सहयोग अधिक कुशल, पूर्वानुमानित और संरचित बनेगा।


हवाई क्षेत्र और समुद्री मार्गों का उपयोग आसान

RELOS से दोनों देशों के युद्धपोत एक-दूसरे के बंदरगाहों पर आसानी से आ-जा सकेंगे और हवाई क्षेत्र का उपयोग भी सुगम होगा।
संधि एक एकीकृत तंत्र प्रदान करेगी, जिससे सैन्य बातचीत, संयुक्त अभियान और लॉजिस्टिक सपोर्ट बिना बाधा के संचालित हो पाएंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, इससे भारत-रूस रक्षा समन्वय नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।


पुतिन के भारत दौरे में किन मुद्दों पर चर्चा होगी?

व्लादिमीर पुतिन 4–5 दिसंबर को नई दिल्ली में वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा संभावित है:

  • रक्षा उपकरण और तकनीकी साझेदारी
  • ऊर्जा एवं ईंधन व्यापार
  • अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव
  • भारत द्वारा रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली खेप,
  • और Su-57 पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की संभावित खरीद

Su-57 को दुनिया के उत्कृष्ट स्टील्थ फाइटर जेट्स में गिना जाता है।

Share This Article