संचार साथी ऐप पर मचा विवाद: सरकार करेगी बदलाव, अब यूजर तय करेगा एक्टिव या डिलीट

Thecity news
2 Min Read

देशभर में स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप की अनिवार्य इंस्टॉलेशन को लेकर बहस जारी है। एक तरफ इसे साइबर ठगी से सुरक्षा का शक्तिशाली टूल बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सरकार की निगरानी का माध्यम बता रहे हैं।
इसी बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार (3 दिसंबर) को लोकसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूजर्स से मिले फीडबैक के आधार पर ऐप में बदलाव किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ऐप की मदद से देश में 1.5 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं।


साइबर हमला होने के दावों पर सरकार का बयान

साइबर हमले और स्पूफिंग जैसे संभावित खतरों की खबरों को खारिज करते हुए मंत्री सिंधिया ने कहा कि संचार साथी एक सुरक्षित ऐप है, जो भारतीयों को धोखाधड़ी और चोरी से बचाने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि—

  • पोर्टल को 20 करोड़ हिट्स मिले हैं,
  • जो इसकी सफलता का प्रमाण है।

ऐप से अब तक मिले बड़े फायदे

लोकसभा में मंत्री ने बताया कि संचार साथी ऐप के जरिए अब तक—

  • 26 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाया जा चुका है
  • 7 लाख चोरी हुए हैंडसेट उनके मालिकों को वापस किए गए
  • करीब 6 लाख धोखाधड़ी के मामलों को ब्लॉक किया गया

मंत्री ने कहा कि यही आंकड़े साबित करते हैं कि ऐप आम लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी है।


अब ऐप होगा ‘वैकल्पिक’: यूजर खुद करेगा एक्टिव या डिलीट

शुरुआत में केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया था कि सभी नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल हो और उसे न बंद किया जा सके और न डिलीट।
इसके बाद विवाद बढ़ने पर सरकार ने रुख बदला।

सिंधिया ने स्पष्ट किया—

  • यूजर चाहे तो ऐप को एक्टिव कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है
  • जब तक यूजर पंजीकरण नहीं करता, ऐप पूरी तरह निष्क्रिय (Inactive) रहती है।
Share This Article