Bombay High Court New Building: बीकेसी में बनने वाली नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के डिजाइन पर बड़ा विवाद। पूर्व जस्टिस गौतम पटेल और आर्किटेक्ट्स ने इसे अलोकतांत्रिक और कॉलोनियल बताया। जानें पूरा मामला।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग पर विवाद, डिजाइन को बताया गया ‘अलोकतांत्रिक’
बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए भूमिपूजन हो चुका है, लेकिन इसके डिजाइन को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। निर्माण कार्य मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) की 30 एकड़ जमीन पर हो रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3,750 करोड़ रुपये बताई गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने तैयार किया है।
भूमिपूजन के मौके पर तत्कालीन चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोर्ट को ‘न्याय का मंदिर’ बनाया जाए, ‘7-स्टार होटल’ नहीं। गवई की इस टिप्पणी के बाद से डिजाइन पर चर्चा और तेज हो गई है।
पूर्व जस्टिस गौतम पटेल की कड़ी आलोचना
मुंबई आर्किटेक्ट्स कलेक्टिव की प्रदर्शनी में शामिल पूर्व जस्टिस गौतम पटेल ने नई बिल्डिंग की आलोचना करते हुए इसे अलोकतांत्रिक, कॉलोनियल और आम लोगों व वकीलों के हित में न होने वाला बताया।
उन्होंने कहा कि—
- डिजाइन ऐसा लगता है जैसे वादी-प्रतिवादी को जजों के सामने “हाथ जोड़कर खड़े होने के लिए मजबूर” किया गया हो।
- केस लड़ने वालों, वकीलों और जजों के बीच की दूरी असमान रूप से ज्यादा है।
- बिल्डिंग की प्लानिंग में सुविधा और न्यायिक प्रक्रिया की सहजता को प्राथमिकता नहीं दी गई है।
पटेल ने सख्त लहजे में यहां तक कहा—
“दुआ करो, यह बिल्डिंग कभी न बने।”
वकीलों और केस लड़ने वालों की सुविधाएं नजरअंदाज: पटेल
उन्होंने बताया कि नई बिल्डिंग में—
- वेटिंग एरिया पर्याप्त नहीं है,
- वकीलों से मिलने की जगह सीमित है,
- कोर्ट रूम का प्रवाह आधुनिक न्यायिक ढांचे के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जज और नागरिक एक ही लेवल पर होते हैं, जिससे न्यायिक वातावरण अधिक लोकतांत्रिक बनता है।
आर्किटेक्ट मुंतसिर दलवी ने बताया कॉलोनियल डिजाइन
आर्किटेक्चर प्रोफेसर मुंतसिर दलवी ने भी डिजाइन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग का मॉडल कोलकाता के पुराने गवर्नर हाउस जैसा दिखता है—जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे शुरुआती कॉलोनियल आर्किटेक्चरल प्रतीकों में से एक माना जाता है।
दलवी के अनुसार—
- यह डिजाइन लोकतंत्र की भावना से मेल नहीं खाता,
- न ही इसका हेरिटेज कैरेक्टर किसी आधुनिक न्यायालय के अनुरूप है।
डिजाइन चयन प्रक्रिया पर भी उठे सवाल
दो-दिवसीय आर्किटेक्ट्स कलेक्टिव प्रदर्शनी में उन्हीं वैकल्पिक डिजाइनों को प्रदर्शित किया गया जिन्हें अंतिम चयन में जगह नहीं मिली थी। कई आर्किटेक्ट्स ने दावा किया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और बेहतर, मॉडर्न और अधिक डेमोक्रेटिक डिजाइनों को नजरअंदाज किया गया।
निष्कर्ष
बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, लेकिन इसके डिजाइन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व जजों, आर्किटेक्ट्स और विशेषज्ञों का बड़ा वर्ग इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ, कॉलोनियल सोच का प्रतीक और जन उपयोग की दृष्टि से कमजोर मान रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आलोचनाओं के बाद इस मेगा प्रोजेक्ट में कोई संशोधन होता है या नहीं।

