मनरेगा होगी खत्म? सरकार लाएगी नई ‘जी राम जी’ योजना, जानें क्या बदलेगा और क्या रहेगा खास

Thecity news
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कांग्रेस की अहम और बहुचर्चित योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) यानी मनरेगा को लेकर बड़ा बदलाव सामने आ रहा है।
केंद्र सरकार मनरेगा की जगह ‘जी राम जी’ (G RAM G) नाम से नई योजना लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद में एक नया विधेयक पेश किया जाना है।

इस नए विधेयक का नाम है —
विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका (ग्रामीण) मिशन,
जिसे संक्षेप में VB G RAM G कहा गया है।


🏛️ क्या इसी सत्र में पास होगा विधेयक?

सरकार इस विधेयक को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है।

  • विधेयक पारित कराने के लिए भाजपा ने सांसदों को व्हिप जारी किया
  • लोकसभा सदस्यों को विधेयक की प्रतियां वितरित की जा चुकी हैं
  • सरकार का कहना है कि यह नया ढांचा
    ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है

गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार इस सत्र में विधेयक पास कराकर इसे संसदीय समिति के पास भेज सकती है।


📋 मनरेगा से कितनी अलग है ‘जी राम जी’ योजना?

मनरेगा की शुरुआत 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है।

नए विधेयक के प्रमुख प्रावधान

  • रोजगार की गारंटी
    100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन
  • काम पूरा होने के बाद
    15 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य
  • समय पर भुगतान न होने पर
    बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान
  • योजना का उद्देश्य:
    • सशक्तिकरण
    • विकास
    • एकीकरण
    • संतृप्ति को बढ़ावा देना

सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण आजीविका को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाएगी।


📌 क्या है मनरेगा योजना?

मनरेगा को कांग्रेस अपने शासनकाल की सबसे अहम और ग्रामीण जीवन बदलने वाली योजना मानती है।

  • लागू हुई: 2 अक्टूबर 2005 (गांधी जयंती)
  • शुरुआती नाम: नरेगा (NREGA)
  • 2009 में नाम बदलकर
    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया
  • 7 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड धारकों को लाभ
  • विश्व बैंक ने 2014 में
    इसे ग्रामीण विकास का उत्कृष्ट उदाहरण बताया था

👉 निष्कर्ष

मनरेगा की जगह ‘जी राम जी’ योजना लाना सरकार के लिए नीतिगत और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बड़ा कदम माना जा रहा है। जहां सरकार इसे विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष इसे मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश बता सकता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीति दोनों में गर्म रहने वाला है।

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