उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग मेधावी छात्रों के लिए सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग योजना में अहम बदलाव किया है। अब पारिवारिक आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
देहरादून।
उत्तराखंड के मेधावी दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग योजना में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर योजना के तहत आवेदक की सालाना पारिवारिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
समाज कल्याण निदेशक डॉ. संदीप तिवारी ने बुधवार को ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पहले आय सीमा कम होने के कारण बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
🔹 क्यों किया गया बदलाव?
डॉ. तिवारी के अनुसार,
“दो लाख रुपये की आय सीमा से दिव्यांग मेधावी छात्रों के अवसर सीमित हो रहे थे। अब आय सीमा आठ लाख होने से ज्यादा से ज्यादा छात्र इस योजना का लाभ ले सकेंगे।”
🔹 योजना की खास बातें
- यह योजना उत्तराखंड की अपनी तरह की अनूठी पहल है
- चयनित छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी
- कोचिंग UPSC और UKPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए होगी
🔹 पात्रता शर्तें
- आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी हो
- स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र होना अनिवार्य
- दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो
- वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक
🔹 आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन की अंतिम तिथि: 24 दिसंबर 2025
- आवेदन पत्र वेबसाइट से फ्री डाउनलोड करें:
👉 https://socialwelfare.uk.gov.in - भरा हुआ फॉर्म हल्द्वानी स्थित समाज कल्याण निदेशालय भेजा जा सकता है
- या फिर Google Form लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
🔹 कक्षाएं कब से होंगी?
योजना के तहत ऑनलाइन कक्षाएं जनवरी 2026 से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

