Aravalli Controversy:
दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दिए जाने के बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर #SaveAravalli ट्रेंड कर रहा है, वहीं राजस्थान में इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है।
📌 कैसे शुरू हुआ अरावली विवाद?
दरअसल, अरावली पर्वतमाला को लेकर अलग-अलग राज्यों और सरकारी एजेंसियों की अलग-अलग परिभाषाएं थीं। इससे पर्यावरण संरक्षण और कानूनी कार्रवाई में कई खामियां सामने आ रही थीं।
इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्यों के वन विभाग और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई थी।
अब कोर्ट ने इसी समिति द्वारा सुझाई गई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है।
📖 अरावली की नई परिभाषा क्या है?
नई परिभाषा के अनुसार:
- स्थानीय भू-स्तर से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और ढलानों को अरावली नहीं माना जाएगा।
- 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियां ही अरावली का हिस्सा होंगी।
- 500 मीटर के दायरे में कम से कम 2 ऐसी पहाड़ियां होने पर ही वह क्षेत्र अरावली माना जाएगा।
केंद्र सरकार का कहना है कि इससे पूरे देश में अरावली की एक समान और स्पष्ट पहचान सुनिश्चित होगी।
🌵 राजस्थान में विरोध सबसे ज्यादा क्यों?
राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा स्थित है। यह पर्वतमाला:
- वर्षा जल संरक्षण
- भूजल रिचार्ज
- धूल भरी आंधियों को रोकने
- थार रेगिस्तान के फैलाव पर रोक
जैसे अहम कार्य करती है।
पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर संरक्षण कमजोर हुआ तो अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, उदयपुर और राजसमंद जैसे जिलों में भूजल स्तर तेजी से गिरेगा और अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा।
⚠️ नई परिभाषा का विरोध क्यों?
विशेषज्ञों के मुताबिक, इस नई परिभाषा से करीब 90 प्रतिशत अरावली क्षेत्र कानूनी दायरे से बाहर हो सकता है।
अरावली खनिज संसाधनों से भरपूर है। आशंका है कि:
- खनन गतिविधियां बेलगाम हो जाएंगी
- पहाड़ियों की ऊंचाई कम दिखाकर खनन शुरू किया जाएगा
- पर्यावरण संरक्षण कानून कमजोर पड़ जाएंगे
🌍 अरावली की पर्यावरणीय अहमियत
अरावली पर्वतमाला:
- थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है
- दिल्ली-NCR के लिए प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करती है
- चंबल, साबरमती और लूणी जैसी नदियों का उद्गम स्थल है
- जैव विविधता और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है
विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली से छेड़छाड़ होने पर गर्मियों में तापमान और अधिक बढ़ सकता है।
🏛️ राजनीति भी हुई तेज
राजस्थान NSUI ने 26 दिसंबर को जयपुर में ‘अरावली बचाओ पैदल मार्च’ निकालने का ऐलान किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अरावली उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। अगर इसे खनन के लिए खोला गया, तो मरुस्थलीकरण तेज होगा और तापमान में खतरनाक बढ़ोतरी होगी।

