Mumbai Pollution News: मुंबई में प्रदूषण के हॉटस्पॉट की होगी सटीक पहचान, BMC ने शुरू की हाई-रिजॉल्यूशन एमिशन इन्वेंट्री परियोजना

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मुंबई के उपनगरीय इलाकों में वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट की सटीक पहचान और एयर क्वालिटी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने एक अहम और वैज्ञानिक परियोजना की शुरुआत की है।

इस परियोजना के तहत BMC ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के सहयोग से मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में प्रदूषणकारी उत्सर्जन का हाई-रिजॉल्यूशन एमिशन इन्वेंट्री तैयार करने का काम शुरू किया है।

📊 तीन साल में पूरा होगा ‘MMR Brided Emission Inventory Project’

यह परियोजना तीन वर्षों में पूरी की जाएगी और इसे
‘MMR Brided Emission Inventory Project’ नाम दिया गया है।
इसके अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोतों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा।

इस अध्ययन में शामिल होंगे:

  • औद्योगिक इकाइयां
  • सड़क की धूल
  • निर्माण स्थल
  • आवासीय क्षेत्रों में ईंधन का उपयोग
  • कचरा जलाने की गतिविधियां
  • विमान संचालन
  • होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान

🚨 एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को मिलेगा डेटा सपोर्ट

BMC अधिकारियों के मुताबिक, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कौन-सी गतिविधि से कितनी मात्रा में प्रदूषक उत्सर्जन हो रहा है।
एक बार जब प्रमुख प्रदूषण स्रोतों की पहचान हो जाएगी, तो इस डेटा का उपयोग प्रस्तावित एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए किया जाएगा।

यह प्रणाली पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) द्वारा विकसित की जा रही है।

🔬 केवल आंकड़े नहीं, समाधान पर रहेगा फोकस

BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अध्ययन में प्रदूषकों के भौतिक और रासायनिक गुणों का भी विश्लेषण किया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है।

अधिकारी के अनुसार,

“इस परियोजना का मकसद केवल आंकड़े जुटाना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर यह तय करना है कि प्रदूषण कम करने के लिए किन क्षेत्रों और गतिविधियों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जानी चाहिए।”

🌱 नीतिगत फैसलों को मिलेगी मजबूती

अधिकारियों का मानना है कि इस विस्तृत एमिशन इन्वेंट्री से नीति निर्धारण में मदद मिलेगी और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिक प्रभावी, लक्षित और दीर्घकालिक कदम उठाए जा सकेंगे।

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