Rice Stock Record High: सरकारी गोदामों में चावल का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर, निर्यात और खाद्य सुरक्षा दोनों मजबूत

Thecity news
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नए सीजन में धान की रिकॉर्ड खरीद के बाद भारत के सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर की शुरुआत में सरकारी चावल भंडार पिछले साल के मुकाबले करीब 12 प्रतिशत अधिक रहा।

केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर की गई खरीद से न सिर्फ घरेलू खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की पकड़ और मजबूत होने के संकेत भी मिले हैं।

तय लक्ष्य से कई गुना ज्यादा भंडारण

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक,

  • 1 दिसंबर तक कुल चावल स्टॉक (धान सहित): 5.75 करोड़ मीट्रिक टन
  • यह मात्रा 1 जनवरी के लिए तय 70.61 लाख टन के लक्ष्य से कई गुना अधिक है

इसी तरह,

  • गेहूं का सरकारी स्टॉक 2.91 करोड़ टन पहुंच गया है
  • यह स्तर भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार में अनिश्चितता कम होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए पर्याप्त भंडार सुनिश्चित रहेगा।

MSP से नीचे कीमतों ने बढ़ाई सरकारी खरीद

ट्रेडर्स के अनुसार, खुले बाजार में धान की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे रहीं, जिसके चलते सरकारी एजेंसियों को किसानों से ज्यादा खरीद करनी पड़ी।

  • मौजूदा मार्केटिंग सीजन में अब तक 4.22 करोड़ टन धान की खरीद
  • भारी सरकारी खरीद के बावजूद निजी ट्रेडर्स के पास भी निर्यात के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद

इसके अलावा, कमजोर रुपया भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना रहा है।

निर्यात बढ़ने से वैश्विक बाजार पर असर

भारत, जो दुनिया के कुल चावल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा रखता है, ने पिछले साल चावल निर्यात पर लगी आखिरी पाबंदियां हटा दी थीं।

इसके बाद:

  • 2025 के पहले 10 महीनों में निर्यात 37% बढ़कर 1.84 करोड़ टन
  • पूरे साल में निर्यात 2.25 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना

विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते भारतीय स्टॉक और निर्यात से थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर दबाव बढ़ सकता है।

खाद्य सुरक्षा और किसानों के लिए राहत

बढ़ा हुआ भंडार सरकार को जरूरत पड़ने पर खुले बाजार में हस्तक्षेप, महंगाई नियंत्रण और गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
साथ ही, MSP के जरिए किसानों को कीमतों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है।

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