ITR Refund Rule 2025-26:
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर को रिफंड का इंतजार रहता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों के लिए एक अहम कानूनी नियम जानना बेहद जरूरी है।
अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) तय समय सीमा में आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करता है, तो विभाग अपना वैधानिक अधिकार खो देता है। ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर को न सिर्फ पूरा रिफंड मिलता है, बल्कि उस पर अतिरिक्त ब्याज भी देना होता है।
⏰ रिटर्न प्रोसेस करने की क्या है डेडलाइन?
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया गया है, उसके खत्म होने के 9 महीने के भीतर CPC को रिटर्न प्रोसेस करना अनिवार्य है।
उदाहरण:
अगर आपने 16 सितंबर 2025 को ITR फाइल किया है, तो वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति (31 मार्च 2026) के बाद 9 महीने जोड़ने पर 31 दिसंबर 2026 अंतिम तारीख होगी। इसके बाद विभाग कोई आपत्ति नहीं उठा सकता।
📄 सेक्शन 143(1) और Intimation का महत्व
ITR फाइल करने के बाद आयकर विभाग सेक्शन 143(1) के तहत आपके टैक्स, कटौतियों और दावों की जांच करता है।
जांच पूरी होने पर विभाग एक Intimation Notice जारी करता है।
अगर यह नोटिस तय समय सीमा में जारी नहीं होता है, तो माना जाता है कि रिटर्न स्वतः स्वीकार (Deemed Accepted) हो गया है।
💰 रिफंड में देरी पर कितना ब्याज मिलेगा?
आयकर अधिनियम की धारा 244A के अनुसार,
अगर रिफंड में देरी विभाग की वजह से होती है तो टैक्सपेयर को:
- 0.5% प्रति माह
- यानी 6% सालाना ब्याज
मिलेगा।
यह ब्याज टैक्स भुगतान या ITR फाइल करने की तारीख से गिना जाता है।
✅ टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?
- ITR Status चेक करें: नियमित रूप से इनकम टैक्स पोर्टल पर स्टेटस देखें
- E-Verification जरूरी: 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन पूरा करें
- शिकायत दर्ज करें: डेडलाइन के बाद भी रिफंड न मिले तो ‘Grievance’ सेक्शन में शिकायत करें

