अटल बिहारी वाजपेयी जयंती: वो 10 बड़े फैसले जिन्होंने उन्हें ‘अटल’ प्रधानमंत्री बना दिया

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अटल बिहारी वाजपेयी: फैसले जिन्होंने इतिहास में उन्हें ‘अटल’ बना दिया

25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के उन शिखर पुरुषों में शामिल हैं, जिन्होंने गठबंधन सरकार के दौर में भी दूरदर्शी और साहसिक फैसले लिए। वे अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।

शब्दों में ओज, विचारों में दृढ़ता और निर्णयों में साहस—यही अटल जी की पहचान थी। उनकी जयंती पर नजर डालते हैं उनके कार्यकाल के 10 ऐसे फैसलों पर, जिन्होंने उन्हें सही मायनों में ‘अटल’ बना दिया।


1️⃣ पोखरण-2: भारत बना परमाणु शक्ति (1998)

11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ‘ऑपरेशन शक्ति’ के तहत किए गए परमाणु परीक्षण अटल सरकार का सबसे साहसिक फैसला था। अंतरराष्ट्रीय दबावों को नजरअंदाज करते हुए भारत ने दुनिया को न्यूक्लियर डिटरेंस का संदेश दिया।
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और डॉ. आर. चिदंबरम जैसे वैज्ञानिकों ने कोड नेम और सैन्य वर्दी में काम कर इस मिशन को अंजाम दिया।


2️⃣ स्वर्णिम चतुर्भुज और सड़क क्रांति

अटल जी ने दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की।
इस फैसले ने भारत के परिवहन, व्यापार और ग्रामीण कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल दी।


3️⃣ संचार क्रांति का दूसरा चरण

1999 की नई टेलीकॉम नीति के जरिए BSNL का एकाधिकार खत्म हुआ और रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल लागू किया गया।
परिणामस्वरूप मोबाइल और कॉल दरें सस्ती हुईं और डिजिटल इंडिया की नींव पड़ी।


4️⃣ सर्व शिक्षा अभियान

2000-01 में शुरू हुआ सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम था।
‘स्कूल चले हम’ का नारा खुद अटल जी ने लिखा। इससे ड्रॉप-आउट रेट में भारी कमी आई।


5️⃣ विनिवेश मंत्रालय और आर्थिक सुधार

1999 में अलग विनिवेश मंत्रालय का गठन हुआ।
BALCO, हिंदुस्तान जिंक और VSNL जैसी कंपनियों के निजीकरण के साथ बीमा क्षेत्र में FDI के रास्ते खोले गए।


6️⃣ पाकिस्तान से शांति की पहल

फरवरी 1999 में दिल्ली-लाहौर बस सेवा शुरू कर अटल जी खुद लाहौर गए।
हालांकि इसके बाद करगिल युद्ध और कंधार अपहरण जैसी चुनौतियां भी आईं।


7️⃣ पोटा (POTA) कानून

2001 के संसद हमले के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए POTA कानून लाया गया।
दुरुपयोग के आरोपों के चलते इसे बाद में हटाया गया, लेकिन उस समय इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया।


8️⃣ संविधान समीक्षा आयोग

फरवरी 2000 में संविधान समीक्षा के राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ।
हालांकि विरोध के कारण इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो सकीं।


9️⃣ जातिवार जनगणना पर रोक

2001 की जनगणना में जातिवार गणना पर रोक लगाकर अटल सरकार ने एक बड़ा सामाजिक-राजनीतिक निर्णय लिया, जिसकी आज भी बहस होती है।


🔟 राजधर्म और गुजरात दंगे

2002 के गुजरात दंगों के दौरान अटल जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘राजधर्म निभाने’ की सलाह दी।
हालांकि उन्हें पद से न हटाने को इतिहास में उनकी राजनीतिक चूक के रूप में देखा जाता है।


📌 विरासत जो आज भी प्रासंगिक

अटल बिहारी वाजपेयी के फैसले आज भी भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा नीति की दिशा तय करते हैं।
वे केवल प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्रनीति के मार्गदर्शक थे।

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