उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव आयोग के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के करीब 18.70% मतदाता, यानी लगभग 2.89 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं।
इसी बीच चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। पहले यह सूची 31 दिसंबर 2025 को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा।
📅 SIR कार्यक्रम में तीसरी बार बदलाव
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अब तक तीन बार बदला जा चुका है।
नए कार्यक्रम के अनुसार:
- 6 जनवरी 2026: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन
- 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज
- 6 मार्च 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
🏫 15 हजार से ज्यादा नए मतदान केंद्र
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO नवदीप रिनवा) ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 15,030 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
बूथों के युक्तिकरण और मतदाताओं के नाम नए बूथों पर शिफ्ट करने जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण समयसीमा बढ़ाई गई है।
❓ क्यों हटाए जा रहे हैं इतने ज्यादा नाम?
राज्य में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से करीब 2.89 करोड़ नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। कारण इस प्रकार हैं:
- 46.24 लाख मतदाताओं की मृत्यु
- 1.30 करोड़ मतदाता अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट
- 79.52 लाख मतदाता सर्वे के दौरान नहीं मिले
- 25.47 लाख नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज पाए गए
🏙️ शहरी जिलों में सबसे ज्यादा कटौती
आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी जिलों में नाम कटने की दर ज्यादा है।
- लखनऊ: करीब 12 लाख नाम (30%)
- गाजियाबाद: 8.18 लाख नाम (28.83%)
- कानपुर शहरी: करीब 9 लाख नाम
- प्रयागराज: 11.56 लाख नाम
🏛️ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया
इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने के बावजूद विपक्षी दलों ने अभी तक किसी बड़े घोटाले का आरोप नहीं लगाया है।
समाजवादी पार्टी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष फकीर सिद्दीकी ने कहा कि शहरों में पढ़ाई और नौकरी के कारण लोगों के नाम दो जगह दर्ज होते हैं, जिन्हें अब एक जगह किया जा रहा है।
हालांकि, पार्टी ने अपने बूथ एजेंटों को ‘लापता’ मतदाताओं की तलाश करने के निर्देश दिए हैं।
🗳️ 50 लाख नए वोटर जुड़ने की उम्मीद
भाजपा नेताओं का फोकस अब उन नए मतदाताओं पर है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 18 वर्ष के हो जाएंगे।
अनुमान है कि करीब 50 लाख नए वोटर मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं।

