दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और साझा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को वाहन निर्माता कंपनियों और ओला, उबर, रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राजधानी को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से ले जाने और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।
सरकार ने निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को शेयर टैक्सी के रूप में चलाने पर सैद्धांतिक सहमति जता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे और कंपनियों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा।
🚗 प्रदूषण कम करने के लिए साझा परिवहन पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर स्थायी और प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है, जब सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम की जाए। इसके लिए वाहन निर्माता और एग्रीगेटर कंपनियों को सरकार के मिशन में भागीदार बनना होगा।
दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा समेत कई वाहन कंपनियों और ओला, उबर, रैपिडो के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
⚡ नई ईवी पॉलिसी लाने की तैयारी
बैठक में वाहन कंपनियों ने सरकार को सुझाव दिया कि प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहन संचालन और जनोपयोगी ईवी पॉलिसी जरूरी है। कंपनियों ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए राहत की मांग की।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि:
- सरकार चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन देने को तैयार है
- कंपनियों को सोलर एनर्जी से चार्जिंग की संभावनाएं भी तलाशनी होंगी
- बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कंपनियों की होगी
उन्होंने कंपनियों से यह भी कहा कि वे एक स्पष्ट योजना बनाकर बताएं कि कब तक पूरी दिल्ली में ईवी की मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
🚕 शेयर टैक्सी और महिला ड्राइवर टैक्सी को मंजूरी
एग्रीगेटर कंपनियों ने बैठक में शेयर टैक्सी सेवा शुरू करने पर सहमति जताई। कंपनियों ने भरोसा दिलाया कि:
- एक महीने के भीतर शेयर टैक्सी शुरू की जाएंगी
- महिला ड्राइवर टैक्सी मॉडल को भी लागू किया जाएगा
- निजी ईवी और BS-6 वाहनों को टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नियमों में बदलाव करेगी, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
🛺 ई-रिक्शा, शटल और एयरपोर्ट सेवा पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने कंपनियों से ई-रिक्शा को प्लेटफॉर्म से जोड़ने, रिंग रोड शटल सेवा और हवाई अड्डे तक ईवी टैक्सी चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन योजनाओं को लागू किया जाए।
🌍 परिवहन क्षेत्र प्रदूषण का बड़ा कारण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा मिशन मानती है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा कारण रहा है, इसलिए सरकार:
- इलेक्ट्रिक वाहन
- साझा परिवहन
- ई-रिक्शा
- शटल सेवाएं
- महिला-हितैषी टैक्सी मॉडल
को तेजी से बढ़ावा दे रही है।

