बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) का लाभ अधिक से अधिक योग्य छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए होने वाली NMMSS परीक्षा के आवेदन छात्रों को स्वयं नहीं, बल्कि संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरेंगे।
इस निर्णय से खासतौर पर ग्रामीण और संसाधन-विहीन क्षेत्रों के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्हें अब साइबर कैफे या बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सभी 65 हजार सरकारी स्कूलों के लिए आवेदन अनिवार्य
एससीईआरटी (SCERT) की संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सुषमा कुमारी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
नए दिशा-निर्देशों के तहत बिहार के उन सभी 65,000 सरकारी विद्यालयों के लिए NMMSS आवेदन प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जहां आठवीं कक्षा की पढ़ाई होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र छात्र जानकारी के अभाव में छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल से होगा ऑनलाइन पंजीकरण
पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है कि आठवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों का ऑनलाइन आवेदन विद्यालय के प्राचार्य स्वयं ‘ई-शिक्षा कोष (e-ShikshaKosh)’ पोर्टल के माध्यम से करेंगे।
अब तक छात्रों को स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, जिससे कई बार तकनीकी गलतियां हो जाती थीं या समय पर आवेदन नहीं हो पाता था। नई प्रणाली में आवेदन प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर, प्राचार्य की निगरानी में पूरी की जाएगी।
जरूरी दस्तावेजों के लिए जागरूकता अभियान
शिक्षा विभाग ने परीक्षा के सफल आयोजन और छात्रों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। प्राचार्यों को कहा गया है कि वे समय रहते छात्रों के आवश्यक प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया शुरू कराएं।
आवश्यक दस्तावेज:
- जाति प्रमाणपत्र: आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए
- आय प्रमाणपत्र: आर्थिक पात्रता जांच हेतु
- नि:शक्तता प्रमाणपत्र: दिव्यांग छात्रों को विशेष लाभ के लिए
जल्द होगी NMMSS परीक्षा की घोषणा
शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (परियोजना वर्ष 2026-27) की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
नई व्यवस्था से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

