Karnataka Advertisement Controversy: नेशनल हेराल्ड को सबसे ज्यादा विज्ञापन, कांग्रेस सरकार पर उठे सवाल

Thecity news
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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार को अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा सरकारी विज्ञापन दिए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगातार दो वित्तीय वर्षों तक नेशनल हेराल्ड कर्नाटक में राष्ट्रीय अखबारों के विज्ञापन व्यय का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।

  • वर्ष 2023-24: 1.90 करोड़ रुपये
  • वर्ष 2024-25: लगभग 99 लाख रुपये

इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं।


💰 पाठक संख्या शून्य होने के बावजूद भारी आवंटन

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापनों पर कुल 1.42 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें से करीब 69 प्रतिशत हिस्सा अकेले नेशनल हेराल्ड को दिया गया।

  • कई बड़े और ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों को
  • नेशनल हेराल्ड के मुकाबले आधा विज्ञापन भी नहीं मिला

आलोचकों का कहना है कि:

  • कर्नाटक में अखबार की पाठक संख्या लगभग शून्य है
  • दिल्ली में भी इसकी सीमित उपस्थिति है

ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने इस अखबार को इतनी बड़ी राशि क्यों दी।


⚔️ भाजपा का आरोप और कांग्रेस का जवाब

इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने इसे

“करदाताओं के पैसे की लूट”
बताते हुए सवाल किया कि जांच में फंसे और शून्य पाठक वाले अखबार को विज्ञापन क्यों दिया गया।

वहीं, कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि:

  • नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देना गलत नहीं
  • इस पर सवाल उठाना राष्ट्र-विरोधी सोच को दर्शाता है

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नेशनल हेराल्ड को

“राष्ट्रीय धरोहर”
बताते हुए कहा कि ऐसे संस्थानों की रक्षा करना देश की जिम्मेदारी है।


🕰️ नेशनल हेराल्ड का इतिहास और मौजूदा स्थिति

नेशनल हेराल्ड की शुरुआत 1938 में लखनऊ से ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुई थी।

  • स्थापना में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल समेत कई स्वतंत्रता सेनानी शामिल
  • अंग्रेजों के खिलाफ लिखने पर कई संपादक जेल भी गए
  • इसके हिंदी (नवजीवन) और उर्दू (कौमी आवाज) संस्करण भी प्रकाशित हुए

वित्तीय संकट के चलते प्रिंट संस्करण बंद हो गया, लेकिन:

  • इसका डिजिटल संस्करण अब भी सक्रिय है
  • कांग्रेस-समर्थित विचारधारा पर केंद्रित माना जाता है
  • फिलहाल यह मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में जांच के दायरे में है
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