West Bengal Election: ED रेड के दौरान IPAC दफ्तर पहुंचीं ममता बनर्जी, अमित शाह और भाजपा पर तीखा हमला

Thecity news
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क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को कोलकाता में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी IPAC (Indian Political Action Committee) के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा।

छापेमारी की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद IPAC कार्यालय पहुंच गईं, जहां उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के साथ-साथ भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला।


⚔️ ममता बनर्जी का बड़ा आरोप

ममता बनर्जी ने मौके पर माइक संभालते हुए ED की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा,

“क्या पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ED और अमित शाह का काम है?”

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला करते हुए कहा,

“ये नॉटी और नेस्टी गृह मंत्री हैं, जो देश की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज उठाकर ले जा रहे हैं। अगर मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा?”


🗳️ चुनाव से जोड़कर देख रही हैं कार्रवाई

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि:

  • चुनाव के मद्देनज़र ED तृणमूल कांग्रेस की रणनीति और दस्तावेज जुटा रही है
  • पार्टी की आंतरिक जानकारी को निशाना बनाया जा रहा है

उन्होंने यह भी कहा कि वह सभी दस्तावेज साथ लेकर आई हैं और किसी भी तरह की जांच से डरने वाली नहीं हैं।


🧠 IPAC और TMC का कनेक्शन

IPAC देश की सबसे बड़ी राजनीतिक परामर्श कंपनियों में से एक है, जो:

  • पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चुनावी रणनीति संभाल रही है
  • पहले भी कई राज्यों और दलों के लिए काम कर चुकी है

ममता बनर्जी ने इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि:

  • SIR के तहत 54 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए
  • यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है

🔍 सियासी घमासान तेज

ED की इस कार्रवाई और ममता बनर्जी के तीखे तेवरों के बाद:

  • पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है
  • भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं

आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ सकती है।

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