महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है।
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में चल रहे महानगर पालिका चुनावों में जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है, वैसी स्थिति उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ठाकरे के मुताबिक, यह अव्यवस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधा हमला है।
✋ स्याही और मतदान की शुचिता पर सवाल
उद्धव ठाकरे ने मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही को लेकर मिल रही शिकायतों पर गहरी चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि मतदान के बाद उंगली पर स्याही लगाना यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि मतदाता दोबारा वोट न डाल सके।
हालांकि, इस चुनाव में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर स्याही से जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं, जो पारदर्शी और स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से बेहद चिंताजनक हैं।
ठाकरे के अनुसार, लोकतंत्र में ऐसी शिकायतों का बढ़ना व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है।
🚨 अव्यवस्था की खुली कलई: मंत्री को भी नहीं मिला पोलिंग बूथ
चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने एक चौंकाने वाला उदाहरण पेश किया।
उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री को अपना ही पोलिंग बूथ खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
ठाकरे ने सवाल उठाया—
“अगर एक मंत्री को मतदान केंद्र खोजने में इतनी परेशानी हो रही है, तो आम जनता की हालत क्या होगी?”
उन्होंने दावा किया कि यह घटना चुनाव आयोग द्वारा बरती गई भारी अव्यवस्था और लापरवाही को उजागर करती है।
गौरतलब है कि मंत्री गणेश नाईक को अपना मतदान केंद्र खोजने में करीब एक घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।
⚖️ ‘लोकतंत्र की हत्या की साजिश’
उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के प्रबंधन को सीधे तौर पर
“लोकतंत्र की हत्या की साजिश” करार दिया।
उन्होंने कहा कि कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद महानगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही अस्वीकार्य है।
ठाकरे ने तीखे शब्दों में पूछा—
“आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वहां बैठे अधिकारी किस बात का वेतन ले रहे हैं?”
🧑⚖️ जनता का सेवक है आयोग, राजा नहीं
अपने बयान के अंत में उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि—
चुनाव आयोग और उसके अधिकारी जनता के सेवक हैं, राजा नहीं।
उन्होंने मांग की कि चुनावों में सामने आई इस गंभीर कोताही और अव्यवस्था के लिए
- जिम्मेदार कर्मचारियों
- और अधिकारियों
पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
ठाकरे के मुताबिक, ऐसी लापरवाही सीधे तौर पर जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ है।

