UP Board 12th Exam 2026: इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा में पहली बार दो बार अपलोड होंगे अंक, नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू

Thecity news
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यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट है। उनकी प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल) परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो रही हैं। इस बार अंकों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अंक अपलोड करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।

पहली बार लागू होगी ‘डबल अपलोड’ व्यवस्था

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक मोबाइल एप के जरिए दो बार अपलोड किए जाएंगे। पिछले साल पहली बार मोबाइल एप से ऑनलाइन अंक अपलोड करने की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन नई प्रणाली होने के कारण ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन अंक भी मंगवाए गए थे।

प्रणाली के सफल रहने के बाद इस साल पूरी तरह ऑनलाइन अंक भरने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कैसे होगी अंकों की जांच?

नई व्यवस्था के तहत परीक्षक को मोबाइल एप पर अपने आवंटित परीक्षार्थियों के समूह में से अधिकतम 80 छात्रों का चयन कर उनके अंक अपलोड करने होंगे।
तालिका भरने के बाद सिस्टम उसी समूह के अंकों को दोबारा अपलोड करने के लिए विंडो खोलेगा, जिससे अंकों की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

यदि पहली और दूसरी बार अपलोड किए गए अंकों में मिसमैच पाया जाता है, तो सिस्टम दोनों एंट्री दिखाएगा और परीक्षक को गलत अंकों को संशोधित करने का अवसर मिलेगा।
खास बात यह है कि कोई भी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।

जियो-लोकेशन से होगी परीक्षा की पुष्टि

शिवचरणदास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज के कंप्यूटर शिक्षक विश्वनाथ मिश्र के अनुसार, परीक्षा केंद्र पर परीक्षक के मोबाइल एप में लॉग-इन करने पर सिस्टम जियो-पैरामीटर को पहले से दर्ज स्थान से सत्यापित करेगा।
निर्धारित सीमा के भीतर लोकेशन होने पर ही प्रायोगिक परीक्षा की अनुमति दी जाएगी।

ऑनलाइन शिकायत और सुझाव की सुविधा

प्रयोगात्मक परीक्षा से जुड़ी शिकायत या सुझाव भी पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज किए जा सकेंगे।
परीक्षक UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन कर सुझाव/शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से वे अपनी शिकायत को कागज पर लिखकर ब्राउजर के माध्यम से अपलोड भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय लोकेशन सत्यापन जरूरी नहीं होगा, यानी परीक्षक किसी भी स्थान से अपनी बात रख सकेंगे।

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