राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को बड़ी राहत, सरकार ने बदले टोल टैक्स नियम
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस रूल्स, 2008 में अहम संशोधन करते हुए टोल टैक्स के नए नियम लागू कर दिए हैं।
नए नियमों के तहत दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण या चौड़ीकरण के दौरान यात्रियों को टोल टैक्स में 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
निर्माण के दौरान सिर्फ 30% टोल देना होगा
संशोधित नियमों के अनुसार, यदि किसी दो-लेन (पेव्ड शोल्डर सहित) राष्ट्रीय राजमार्ग को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा किया जा रहा है, तो—
- निर्माण शुरू होने की तारीख से
- परियोजना पूरी होने तक
वाहन चालकों को तय टोल का केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा।
यानी निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को सीधी 70% छूट मिलेगी।
चार-लेन से छह या आठ-लेन होने पर भी राहत
सरकार ने चार-लेन हाईवे के विस्तार पर भी छूट का प्रावधान किया है—
- चार-लेन से छह या आठ-लेन बनने पर
- टोल टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट
इस स्थिति में वाहन चालकों को टोल की तय दर का 75 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
वहीं, टोल रोड की लागत पूरी होने के बाद सिर्फ 40% टोल वसूली का नियम पहले से लागू है।
नया नियम कब से लागू होगा?
सरकार ने इस संशोधन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
यह नया नियम—
- नए साल से लागू
- सभी मौजूदा और नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर प्रभावी
- जहां दो-लेन सड़कों को चार-लेन या उससे अधिक में अपग्रेड किया जा रहा है
25 से 30 हजार किलोमीटर हाईवे होंगे अपग्रेड
सरकारी आंकड़ों के अनुसार—
- देशभर में 25 से 30 हजार किलोमीटर दो-लेन हाईवे को चार-लेन में बदला जाना है
- इस पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है
- फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई का हिस्सा 40% है
- सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 80% करना है
चार-लेन कॉरिडोर बनने से व्यावसायिक वाहनों की औसत रफ्तार 30–35 किमी/घंटा से बढ़कर 50 किमी/घंटा से अधिक हो जाएगी।
यात्रियों को क्या होगा फायदा?
- निर्माण के दौरान कम टोल भुगतान
- यात्रा होगी सस्ती और सुगम
- ईंधन और समय की बचत
- व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा

