दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों में नियुक्त जवान को कम से कम 10 वर्ष सेवा देना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि जवान के प्रशिक्षण पर सरकार का लाखों रुपये का खर्च आता है और यदि कोई कर्मी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ता है तो राजकोष को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।
सीआईएसएफ सब-इंस्पेक्टर को नहीं मिली राहत
न्यायमूर्ति बी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के बाद नौकरी छोड़ने वाले उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया।
उम्मीदवार ने प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई ₹2,57,544 की सुरक्षा राशि ब्याज सहित वापस करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
कोर्ट का तर्क: शर्तों से बंधा होता है हर उम्मीदवार
हाई कोर्ट ने कहा कि सैन्य बल में आवेदन करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार नियुक्ति की सभी शर्तों से सहमत होता है। इनमें यह स्पष्ट शर्त शामिल है कि प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के बदले सुरक्षा राशि जमा कराई जाएगी, और यदि नियुक्ति के बाद व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए उम्मीदवार से सहमति पत्र (Undertaking) लिया जाता है, और इस मामले में भी पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था।
पारिवारिक कारणों का दिया था हवाला
सीआईएसएफ में नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता ने प्रशिक्षण के दौरान ही इस्तीफा दे दिया। उसने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। बल की ओर से उम्मीदवार की मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग भी कराई गई, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। अंततः विभाग ने उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।
दूसरी सरकारी नौकरी की तलाश जारी थी
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रशिक्षण के समय भी याचिकाकर्ता अन्य नौकरियों की तलाश कर रहा था। इसी दौरान उसे कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पर नियुक्ति मिल गई। कोर्ट ने माना कि नौकरी छोड़ने का असली कारण दूसरी सरकारी नौकरी मिलना था।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा राशि इसलिए ली जाती है ताकि जवान कम से कम 10 साल देश की सेवा करे। नियुक्ति के बाद भी अन्य विकल्प तलाशना कर्तव्य के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया दर्शाता है।

