झारखंड हाईकोर्ट ने AICTE से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोके जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस गंभीर प्रकरण में CBI जांच के आदेश देते हुए इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला बताया है।
यह आदेश धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (DIT) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी।
⚖️ क्या है पूरा मामला?
मामला DIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ा है, जहां
- कुल 120 छात्रों में से
- (आरक्षित वर्ग को छोड़कर) 60 छात्रों का रजिस्ट्रेशन
झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (JUT) ने रोक दिया।
हैरानी की बात यह है कि
👉 AICTE ने 30 अप्रैल 2025 को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए DIT को मान्यता दी थी,
इसके बावजूद छात्रों को परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया।
🧑⚖️ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
मंगलवार को जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि
“यह छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।”
कोर्ट ने JUT के रवैये की तुलना करते हुए कहा कि
“जिस तरह ट्रैफिक पुलिस ‘नो एंट्री’ या ‘पार्किंग’ बोर्ड हटाकर लोगों को फंसा देती है, प्रथम दृष्टया वैसा ही रवैया JUT ने अपनाया है।”
🔍 CBI जांच के आदेश
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया कि
- CBI दो सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट सौंपे
- जांच में यह पता लगाया जाए कि
- AICTE और JUT ने मिलकर छात्रों को कैसे फंसाया
- इसमें किस अधिकारी की क्या भूमिका रही
इसके साथ ही
👉 यूनियन ऑफ इंडिया को भी पक्षकार बनाया गया है
और AICTE व JUT को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
🎓 छात्रों के भविष्य पर संकट
कोर्ट ने माना कि
- छात्रों ने वैध मान्यता के आधार पर एडमिशन लिया था,
- अब उन्हें परीक्षा से रोकना
भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।
यदि समय रहते समाधान नहीं निकला, तो सैकड़ों छात्रों का
👉 पूरा शैक्षणिक सत्र और करियर प्रभावित हो सकता है।

