अगर आप भी दिन की शुरुआत चाय वाले को QR कोड स्कैन कर UPI पेमेंट से करते हैं और सब्ज़ी, किराना, दवा से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर जगह UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाला केंद्रीय बजट 2026 आपकी इस आदत को महंगा बना सकता है।
अब तक फ्री और आसान माने जाने वाले UPI पर चार्ज लगने की चर्चा ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बजट से पहले पेमेंट कंपनियों और बैंकों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं।
❓ UPI पर चार्ज का सवाल क्यों उठा?
भारत में डिजिटल क्रांति की पहचान बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज हर महीने अरबों ट्रांजेक्शन संभाल रहा है। लेकिन पेमेंट कंपनियों और बैंकों का कहना है कि
- जीरो चार्ज मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं
- टेक्नोलॉजी, सर्वर और सुरक्षा पर खर्च लगातार बढ़ रहा है
- मौजूदा सब्सिडी लागत के मुकाबले बहुत कम है
इसी वजह से UPI पर चार्ज या MDR की वापसी की मांग उठ रही है।
💰 बजट 2026 से पहले सरकार के सामने रखी गई प्रमुख मांगें
बजट 2026 से पहले पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और बड़ी फिनटेक कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से दो अहम मांगें की हैं:
1️⃣ UPI के लिए दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी बढ़ाई जाए
2️⃣ MDR (Merchant Discount Rate) को दोबारा लागू किया जाए
📌 अभी क्या है मौजूदा व्यवस्था?
फिलहाल
- UPI ट्रांजेक्शन पर न ग्राहक से चार्ज लिया जाता है
- न ही दुकानदार से
- सरकार पेमेंट कंपनियों को सब्सिडी देती है
पिछले साल सरकार ने करीब 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, जबकि इंडस्ट्री के मुताबिक जरूरत 5,000–6,000 करोड़ रुपये की थी।
2025 में अनुमानित जरूरत 6,000 करोड़ बताई गई, जिससे करीब 4,500 करोड़ रुपये का शॉर्टफॉल सामने आया।
🔁 MDR की वापसी से क्या बदलेगा?
पेमेंट कंपनियों ने सुझाव दिया है कि
- जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से ज्यादा है
- उन पर 0.30% MDR दोबारा लागू किया जाए
- साथ ही RuPay डेबिट कार्ड पर भी अन्य डेबिट कार्ड की तरह चार्ज लगे
👥 आम ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
अगर MDR लागू होता है तो
- सीधा चार्ज दुकानदार पर लगेगा
- दुकानदार यह बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं
- या फिर सामान और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं
जैसा कि पहले क्रेडिट कार्ड पेमेंट के दौरान देखा गया है।
📈 बदलाव को क्यों बताया जा रहा है जरूरी?
PlutosOne के फाउंडर समेत कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि
- UPI को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने
- नई टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सिस्टम विकसित करने
- और हर महीने 21.5 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शन संभालने
के लिए कंपनियों के पास पर्याप्त फंड होना जरूरी है। उनका मानना है कि जीरो MDR मॉडल लंबे समय तक संभव नहीं है।
🔍 अब आगे क्या?
अब सभी की नजरें वित्त मंत्री के बजट 2026 भाषण पर टिकी हैं।
- क्या सरकार UPI को फ्री रखने के लिए सब्सिडी बढ़ाएगी?
- या फिर बड़े व्यापारियों पर MDR लगाकर पेमेंट कंपनियों को राहत देगी?
इसका जवाब Budget 2026 में ही मिलेगा।

