केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए स्कूल मान्यता (Affiliation) उपविधि में अहम संशोधन किया है।
यह नया नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से CBSE से मान्यता लेने वाले स्कूलों पर लागू होगा।
अब तक जहां स्कूलों को राज्य शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य था, वहीं नए नियम के तहत स्कूल बिना NOC के भी CBSE से संबद्धता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
🏫 CBSE की नई मान्यता नीति: ‘SARAS Portal’ से होगा सीधा आवेदन
CBSE के नए नियमों के अनुसार—
- स्कूल सीधे CBSE के SARAS पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे
- राज्य शिक्षा विभाग से पहले से NOC लाना अब अनिवार्य नहीं
- पुरानी प्रक्रिया भी विकल्प के रूप में जारी रहेगी
आवेदन मिलने के बाद CBSE स्वयं संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से संपर्क करेगा और आवश्यक स्वीकृति मांगेगा।
⏱️ 30 + 15 दिन का नियम: जवाब न मिलने पर NOC स्वतः मान्य
CBSE द्वारा भेजे गए पत्र के बाद—
- राज्य शिक्षा विभाग को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा
- जवाब नहीं मिलने पर CBSE रिमाइंडर लेटर भेजेगा
- रिमाइंडर के बाद 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा
- इसके बाद भी प्रतिक्रिया नहीं आई तो
➡️ यह माना जाएगा कि विभाग को कोई आपत्ति नहीं है
ऐसे मामलों में CBSE स्वतंत्र रूप से स्कूल को मान्यता दे सकेगा।
🎯 क्यों बदले गए नियम?
CBSE के मुताबिक—
- मान्यता प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकना
- अधिकारियों के स्तर पर फाइल अटकने की समस्या खत्म करना
- स्कूलों को बार-बार विभागों के चक्कर से राहत देना
अब स्कूलों को CBSE संबद्धता के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
📚 2026 से CBSE और बोर्ड परीक्षाओं में और बड़े बदलाव
CBSE ने पहले ही कई अहम शैक्षणिक सुधारों की घोषणा की है—
- 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार
- कक्षा 3 से AI और Computational Thinking की पढ़ाई
- छात्रों के लिए भविष्य-उन्मुख स्किल्स पर फोकस
वहीं ICSE बोर्ड भी
- कक्षा 9-12 में AI, Robotics, Health Education, Hospitality Management जैसे वैकल्पिक विषय जोड़ेगा।

