दिल्ली प्रदूषण पर बड़ा फैसला: 18 दिसंबर से 50% वर्क फ्रॉम होम, पंजीकृत मजदूरों को 10,000 रुपये

Thecity news
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दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सरकार का बड़ा ऐलान। 18 दिसंबर से 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, GRAP के चलते प्रभावित पंजीकृत मजदूरों को 10,000 रुपये मुआवजा, BS-3 और BS-4 वाहनों पर रोक।

क्या है खबर?

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। 18 दिसंबर से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है।


मजदूरों को राहत

प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य सहित कई गतिविधियों पर रोक लगने से प्रभावित दिल्ली में पंजीकृत मजदूरों को सरकार की ओर से 10,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि GRAP-3 के दौरान 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा, जिससे मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई।


50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 दिसंबर से सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है।


वाहनों पर सख्ती

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 18 दिसंबर से दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS-2, BS-3 और BS-4 श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यह नियम निजी कारों, टैक्सियों, स्कूल बसों और वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगा।

  • पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए वैध PUC प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
  • अन्य राज्यों के BS-6 पेट्रोल और डीजल वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी।
  • सभी इलेक्ट्रिक और CNG वाहन बिना रोक-टोक के दिल्ली में चल सकेंगे।

AQI की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI 328 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। राजधानी के 40 में से 30 निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही। सबसे अधिक AQI 376 बवाना में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, बीते दिन की तुलना में AQI में हल्का सुधार देखा गया है।


बयानबाजी भी तेज

मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रदूषण को लेकर पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को यह समस्या विरासत में मिली है और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया।


निष्कर्ष

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने जहां एक ओर सख्ती बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर मजदूरों को आर्थिक राहत देने की कोशिश भी की है। आने वाले दिनों में इन फैसलों का प्रदूषण पर कितना असर पड़ेगा, यह देखना अहम होगा।

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