भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले सामान के लिए अगले साल से बड़ा अवसर खुलने जा रहा है।
1 जनवरी, 2026 से भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के तहत ऑस्ट्रेलिया की सभी टैरिफ लाइनें शून्य शुल्क पर आ जाएंगी।
इस फैसले के बाद भारतीय उत्पाद बिना किसी आयात शुल्क के ऑस्ट्रेलियाई बाजार में पहुंच सकेंगे। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे भारतीय निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा और दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे।
💼 श्रम आधारित क्षेत्रों के लिए नए अवसर
इस समझौते से भारत के श्रम आधारित सेक्टर को खास फायदा मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के लागू होने के बाद से निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।
उन्होंने बताया कि इस समझौते से
- छोटे उद्योग
- किसान
- मजदूर
- MSME सेक्टर
को बड़ा लाभ मिला है।
बाजार तक पहुंच आसान हुई है और सप्लाई चेन पहले से ज्यादा मजबूत बनी है, जिससे निर्यातकों का भरोसा भी बढ़ा है।
📦 कई सेक्टरों में निर्यात में इजाफा
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस समझौते से कई क्षेत्रों को स्पष्ट लाभ मिला है, जिनमें शामिल हैं:
- मैन्युफैक्चरिंग
- केमिकल
- कपड़ा
- प्लास्टिक
- दवाइयां
- पेट्रोलियम उत्पाद
- जेम्स और ज्वेलरी
अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच
- जेम्स और ज्वेलरी निर्यात में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में
- ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात करीब 8% बढ़ा,
जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन भी बेहतर हुआ है।
🌏 व्यापार विविधता की दिशा में अहम कदम
दिसंबर 2022 में लागू हुआ यह समझौता
- शुल्क कम करने
- बाजार पहुंच आसान बनाने
- सप्लाई चेन सहयोग बढ़ाने
के उद्देश्य से तैयार किया गया था।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका के साथ व्यापार में बढ़ते शुल्क के बीच ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए एक अहम निर्यात गंतव्य बनकर उभर रहा है, जो भविष्य में निर्यात को स्थिर सहारा दे सकता है।

