Intelligence and Criminal Investigation Wing (I&CI) Action: सहकारी बैंकों द्वारा नियम-कानूनों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर लेन-देन छिपाने का मामला सामने आया है। आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग (I&CI) ने इस गड़बड़ी को भांपते हुए एक के बाद एक छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है।
इस कार्रवाई में विभाग को बड़ी सफलता मिल रही है। चंद्रपुर के एक सहकारी बैंक में बुधवार रात की गई छापेमारी में करीब 4000 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन और 7 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन सामने आए हैं, जिन्हें बैंक प्रबंधन ने जानबूझकर छिपाया था।
🏦 चंद्रपुर के बैंक में काले लेन-देन का खुलासा
सूत्रों के अनुसार, विभाग ने बुधवार को चंद्रपुर स्थित एक बैंक पर दबिश दी थी। देर रात तक चली कार्रवाई में सामने आया कि:
- 50 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपये की जानकारी छिपाई गई थी।
- एसएफटी-4 (SFT-4) के तहत करंट अकाउंट (50 लाख से अधिक) और सेविंग अकाउंट (10 लाख से अधिक) के 200 करोड़ रुपये के लेन-देन सामने आए।
- 10 लाख रुपये से अधिक जमा (SFT-5) के मामलों में 3,200 करोड़ रुपये की जानकारी उजागर हुई।
- एसएफटी-16 के तहत ब्याज भुगतान की जानकारी छिपाने के 200 करोड़ रुपये के मामले भी सामने आए।
⚠️ छोटे जिलों में ‘बिंदास’ चल रहा था खेल
जानकारों के मुताबिक, छोटे जिलों में संचालित सहकारी बैंक यह मानकर चल रहे थे कि उनके लेन-देन पर किसी की नजर नहीं है। बड़े पैमाने पर नकदी का खेल चल रहा था।
इससे पहले चिखली के एक बैंक पर हुई छापेमारी में 1500 करोड़ रुपये के छिपे लेन-देन का खुलासा हुआ था, जबकि नागपुर के एक बैंक में 150 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए थे।
🏢 सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (SRO) भी रडार पर
केवल बैंक ही नहीं, बल्कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (SRO) भी आयकर विभाग के रडार पर हैं।
अब तक विदर्भ के 30 एसआरओ में छापेमारी हो चुकी है, जहां करीब 20,000 करोड़ रुपये के लेन-देन को छिपाने की जानकारी सामने आई है।
- हिंगनघाट में छापेमारी के दौरान 150 करोड़ रुपये के मामले उजागर हुए।
- गुरुवार को विभाग ने दर्यापुर में भी छापेमारी की है, जहां विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
📊 छिपे लेन-देन का सारांश (SFT के अनुसार)
| श्रेणी | नियम | उजागर राशि |
|---|---|---|
| SFT-3 | 50 लाख से अधिक लेन-देन | ₹500 करोड़ |
| SFT-4 | करंट 50 लाख / सेविंग 10 लाख | ₹200 करोड़ |
| SFT-5 | 10 लाख से अधिक जमा | ₹3,200 करोड़ |
| SFT-16 | ब्याज भुगतान की जानकारी | ₹200 करोड़ |
🔍 जांच और सख्ती जारी
आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों और संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

