महाराष्ट्र सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को दिसंबर और जनवरी की संयुक्त किस्त देने का फैसला किया है। इस किस्त की कुल राशि 3000 रुपये है, जो सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
हालांकि सरकार के इस निर्णय को लेकर अब राज्य की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
❓ कांग्रेस ने क्यों उठाया सवाल
कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि
- 15 जनवरी को मतदान होना है
- और उससे ठीक पहले लाभार्थियों के खातों में पैसे डालना
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है।
कांग्रेस का दावा है कि
- इस योजना से करीब एक करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं
- चुनाव से ठीक पहले राशि जारी करने से
महिला मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है
📄 योजना पर नहीं, समय पर आपत्ति: कांग्रेस
कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि
- वह लाडली बहन योजना के खिलाफ नहीं है
- लेकिन उसकी मांग है कि किस्त मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाए
पार्टी ने इसे सरकारी संसाधनों के राजनीतिक उपयोग की श्रेणी में बताया है।
⚖️ चुनाव आयोग ने मांगा सरकार का पक्ष
कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया है।
आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे
- आज सुबह 11 बजे तक
- सरकार का पक्ष स्पष्ट करें
और पूरे मामले में स्थिति साफ करें।
🔥 बीजेपी का पलटवार
कांग्रेस की आपत्ति पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि
- कांग्रेस का यह रुख महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है
- महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर भी
राजनीति की जा रही है
बीजेपी का तर्क है कि यह योजना
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी है
- और इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है।
🗳️ चुनावी माहौल और समय की अहमियत
गौरतलब है कि—
- 14 जनवरी: मकर संक्रांति
- 15 जनवरी: महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का मतदान
- 16 जनवरी: मतगणना
बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति में
बेहद अहम माना जाता है, खासकर मुंबई में।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका की सत्ता को
- प्रशासनिक ताकत
- राजनीतिक प्रभाव
का बड़ा केंद्र माना जाता है।
इसी वजह से लाडली बहन योजना की किस्त को लेकर
राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।

