मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए केवाईसी (KYC) कराना अनिवार्य किया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी। राज्य में करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, लेकिन अब तक करीब 30 लाख महिलाओं ने केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे उनका लाभ बंद होने की आशंका जताई जा रही है।
इस स्थिति ने हजारों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। महिलाओं को डर है कि अगर केवाईसी अधूरी रही, तो उन्हें योजना की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी।
पति और पिता की KYC भी अनिवार्य
लाडली बहन योजना के लिए सरकार ने कुछ अहम शर्तें तय की हैं। इनमें महिला के साथ-साथ उसके पति और पिता की केवाईसी करना भी जरूरी है।
यदि जांच में यह सामने आता है कि महिला के पति या पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो ऐसी महिलाओं को भी योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
इसके अलावा, जिन महिलाओं ने अभी तक KYC पूरी नहीं की है, उनका लाभ भी स्वतः रोक दिया जाएगा।
सोलापुर जिले की सवा लाख महिलाएं शामिल
राज्य की करीब 30 लाख लाडली बहनों में से लगभग सवा लाख महिलाएं अकेले सोलापुर जिले की हैं। केवाईसी की तय समय-सीमा अब समाप्त हो चुकी है।
कई महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार KYC की तारीख आगे बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अगली किस्त पर संकट
समय-सीमा खत्म होने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि जिन महिलाओं की KYC अधूरी है, उन्हें लाडली बहन योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी। इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं पर सीधा असर पड़ सकता है।

