मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न हुई महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे से जुड़े 10 बड़े फैसले लिए गए। इनमें यवतमाल जिले की बड़ी सिंचाई परियोजना, पुणे के लिए ई-बस व्यवस्था और तिरुपति देवस्थान को रियायती दर पर जमीन आवंटन जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
🌾 यवतमाल जिले को बड़ी सिंचाई सौगात
कैबिनेट ने यवतमाल जिले की बेंबला नदी परियोजना के लिए ₹4,775 करोड़ की राशि को मंजूरी दी। इस परियोजना से जिले के
नेर, बाभुलगांव, कलंब, रालेगांव और मारेगांव तालुकाओं में कुल 58,768 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
इस फैसले से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
🛕 तिरुपति देवस्थान को रियायती दर पर भूखंड
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड को श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर निर्माण के लिए उलवे नोड, सेक्टर-12 में 3.6 एकड़ भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई।
यह भूखंड ₹1 प्रति वर्ग मीटर की प्रतीकात्मक दर पर दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य संबंधित शुल्क और सेवा कर भी माफ किए गए हैं।
गौरतलब है कि अम्मावरी देवी का मूल मंदिर तिरुपति के पास तिरुचानूर में स्थित है।
🚌 पुणे को मिलेंगी 1,000 इलेक्ट्रिक बसें
केंद्र सरकार की पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत पुणे महानगर क्षेत्र में 1,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
इसके लिए बस ऑपरेटर कंपनियों को मासिक भुगतान की राशि पुणे महानगरपालिका (PMC) और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) के खातों से सीधे ट्रांसफर करने की प्रणाली को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
इस योजना का उद्देश्य बड़े शहरों में प्रदूषण कम करना और हरित परिवहन को बढ़ावा देना है।
🏢 पनवेल में अण्णासाहेब पाटील महामंडल का मुख्यालय
कैबिनेट ने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडल के मुख्यालय के लिए
पनवेल (पश्चिम), सेक्टर-16 में 6,000 वर्ग मीटर भूमि
₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर पर देने को स्वीकृति दी।
यह महामंडल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को
- स्वरोजगार के अवसर
- उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता
- मराठा समाज की भागीदारी बढ़ाने
के उद्देश्य से कार्य करता है।
🗂️ प्रशासनिक सुधार पर भी मंथन
बैठक के दौरान प्रशासनिक सुधार, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास परियोजनाओं की गति बढ़ाने जैसे विषयों पर भी विशेष चर्चा की गई।

