Digital Arrest Scam: महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 58 करोड़ की ठगी में पीड़ित को दिलाया 2 करोड़ का रिफंड, मुख्य आरोपी फरार

Thecity news
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डिजिटल अरेस्ट घोटाले में महाराष्ट्र साइबर की बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने देश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड मामलों में से एक में बड़ी सफलता हासिल की है।
इस हाई-प्रोफाइल केस में ठगी का शिकार बने पीड़ित को पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपये का रिफंड दिलाया गया है।

इस मामले में पीड़ित से कुल 58.13 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई थी, जिसे फर्जी पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर अंजाम दिया गया।


फर्जी पुलिस-सीबीआई बनकर किया गया था डिजिटल अरेस्ट

महाराष्ट्र साइबर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अनुसार,
आरोपियों ने:

  • खुद को पुलिस और CBI अधिकारी बताकर
  • पीड़ित को डराया-धमकाया
  • और डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर
    बार-बार अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए।

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं और
आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) के तहत केस दर्ज किया गया है।


अदालत के आदेश से मिली पीड़ित को बड़ी राहत

लगातार जांच, बैंक खातों की गहन ट्रैकिंग और अदालत से समय पर आदेश मिलने के चलते
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने फ्रीज किए गए खातों से 2 करोड़ रुपये निकालकर सीधे पीड़ित के खाते में ट्रांसफर किए।

👉 यह सफलता:

  • तेज वित्तीय ट्रैकिंग
  • बैंकों के साथ समन्वय
  • और न्यायालय के सहयोग
    का नतीजा बताई जा रही है।

अन्य संपत्तियां भी फ्रीज, और रिफंड की उम्मीद

जांच के दौरान:

  • कई अन्य बैंक खाते और संपत्तियों की पहचान की गई है
  • जिन्हें फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है

अदालत के अगले आदेश के बाद इनसे भी राशि पीड़ित को लौटाई जा सकती है।
पीड़ित को न सिर्फ आर्थिक, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बड़ी राहत मिली है।


मुख्य आरोपी फरार, 3 लाख का इनाम घोषित

पुलिस के मुताबिक:

  • इस पूरे नेटवर्क का मुख्य ऑपरेशनल हैंडलर देवेंद्र सैनी है
  • वह फिलहाल फरार है

👉 उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
कोई भी विश्वसनीय जानकारी देने वाले को यह इनाम मिलेगा।

महाराष्ट्र साइबर ने भरोसा दिलाया है कि:

  • अंतर-राज्यीय समन्वय
  • लगातार दबाव
  • और जनता के सहयोग से
    सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

साइबर अपराध पर सख्त रुख

विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसका फोकस:

  • साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई
  • और पीड़ितों को जल्द न्याय व मुआवजा दिलाने पर है।

यह केस देशभर के साइबर फ्रॉड पीड़ितों के लिए एक उम्मीद की मिसाल बनकर सामने आया है।

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