दिव्यांगों को सरकारी व अर्ध-सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण प्रभावी बनाने के लिए नई वैज्ञानिक व पारदर्शी कार्यप्रणाली लागू। विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन, सभी विभागों को हर साल पदों का आकलन अनिवार्य।
महाराष्ट्र में दिव्यांगों के 4% आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नई कार्यप्रणाली लागू
महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी, अर्ध-सरकारी और स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्ति व पदोन्नति में मिलने वाले 4% आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नई, वैज्ञानिक और एक समान कार्यप्रणाली तैयार की है। इसके साथ ही विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन भी किया गया है, ताकि पदों की पहचान और योग्यताओं का निर्धारण अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से हो सके।
दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे ने कहा कि यह निर्णय राज्य के लाखों दिव्यांग उम्मीदवारों को समान अवसर और रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
पदों का वैज्ञानिक आकलन अब अनिवार्य
नए निर्णय के अनुसार—
- सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय स्वशासन निकायों और स्वायत्त संस्थाओं को अपने मंजूर पदों का वैज्ञानिक आकलन करना होगा।
- यह पहचानना अनिवार्य होगा कि दिव्यांग व्यक्ति किन-किन पदों पर दक्षता के साथ कार्य कर सकते हैं।
- यह व्यवस्था दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक बताई गई है।
हर विभाग में विशेषज्ञ समिति का गठन
प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अब एक विशेषज्ञ समिति बनाएगा, जिसमें शामिल होंगे—
- अंध-अल्पदृष्टि विशेषज्ञ
- श्रवण दोष विशेषज्ञ
- अस्थिव्यंगता विशेषज्ञ
- स्वमग्नता (Autism) विशेषज्ञ
- विशिष्ट शिक्षण अक्षमता विशेषज्ञ
- मानसिक बीमारी विशेषज्ञ
समिति की अध्यक्षता उस विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव करेंगे।
यह समिति—
- सहायक प्रौद्योगिकी के विकास,
- वैश्विक रोजगार मानकों,
- और कार्यस्थल दक्षता—
को ध्यान में रखते हुए पदों की योग्यता निर्धारित करेगी।
अयोग्य पदों पर छूट सिर्फ तीन साल के लिए
सचिव मुंढे के अनुसार—
दिव्यांगों के लिए “अनुपयुक्त” घोषित किए गए पदों पर दी जाने वाली छूट केवल तीन साल के लिए मान्य होगी।
उसके बाद अनिवार्य रूप से पदों की पुनः समीक्षा करनी होगी।
हर साल 1 जनवरी को प्रकाशित होगी पदों की सूची
सभी विभागों को—
- हर वर्ष 1 जनवरी को दिव्यांग आरक्षण से संबंधित अद्यतन पदों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी।
- इसकी एक प्रति दिव्यांग कल्याण आयुक्त और दिव्यांग कल्याण विभाग को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।
इस संबंध में दिव्यांग कल्याण विभाग ने सरकारी आदेश (GR) जारी कर दिया है, जो अब महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

