महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक ऐतिहासिक और सराहनीय फैसला लिया है।
राज्य सरकार अब दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे भी सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जी सकें।
नई दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी सामान्य (अव्यंग) व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, अगर वर-वधू दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
💰 DBT के जरिए सीधे खाते में राशि
सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जाएगी।
इसमें से 50 प्रतिशत राशि को 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखना अनिवार्य होगा, ताकि दंपत्ति को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
🏡 समाज की सोच बदलने की कोशिश
दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा जारी शासन निर्णय के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाना भी है।
दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे ने कहा कि
“दिव्यांगता को अक्सर असमर्थता से जोड़कर देखा जाता है, जिसका सीधा असर विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर पड़ता है। खासतौर पर दिव्यांग महिलाओं को दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है।”
🌟 मुख्यधारा में लाने की बड़ी पहल
सरकार का मानना है कि इस योजना से
- दिव्यांगों को विवाह के लिए प्रोत्साहन मिलेगा
- परिवारों की झिझक और सामाजिक पूर्वाग्रह कम होंगे
- दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा
योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर इसे पहले से ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक बनाया गया है।
📌 निष्कर्ष:
महाराष्ट्र सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों के लिए न सिर्फ आर्थिक सहारा है, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।

