मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब बैंकों से फसल ऋण लेते समय लगने वाला स्टांप (मुद्रांक) शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, जिससे राज्य के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
आधिकारिक राजपत्र (गजट) जारी
इस फैसले को लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक राजपत्र (गजट) भी जारी कर दिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2 लाख रुपये तक के सभी कृषि और फसल ऋण लेन-देन पर स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा। यह निर्णय महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जनहित में लिया गया है।
किसानों की लागत घटाने की पहल
राजस्व एवं वन विभाग के अनुसार खेती एक अत्यंत जोखिम भरा व्यवसाय है। बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को लगातार आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फसल ऋण लेते समय लगने वाला अतिरिक्त स्टांप शुल्क किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह राहत भरा कदम उठाया है, ताकि किसान ऋण की पूरी राशि कृषि कार्यों में लगा सकें।
कृषि विशेषज्ञों ने जताया संतोष
इस फैसले पर कृषि विशेषज्ञों ने भी संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी और अन्य कृषि संसाधनों के लिए किसानों को बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। स्टांप शुल्क माफ होने से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने सभी प्रकार के प्रतिज्ञापत्रों (अफिडेविट) पर लगने वाला 500 रुपये का स्टांप शुल्क माफ किया था, जिससे 10वीं-12वीं के छात्रों सहित करोड़ों नागरिकों को लाभ मिला था।
इन बैंकों से लिए गए ऋण पर मिलेगा लाभ
इस नए निर्णय का लाभ:
- राष्ट्रीयकृत बैंक
- सहकारी बैंक
- ग्रामीण बैंक
के माध्यम से लिए जाने वाले कृषि और फसल ऋण लेन-देन पर मिलेगा।

