महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता और ‘मराठी परीक्षा’ के फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। Sanjay Nirupam ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik और Raj Thackeray की पार्टी Maharashtra Navnirman Sena (MNS) पर तीखा हमला बोला है।
“सिर्फ गरीब चालकों को क्यों निशाना?”
Sanjay Nirupam ने सवाल उठाया कि जब Reliance Industries, Aditya Birla Group जैसी बड़ी कंपनियों या Zomato-Swiggy के डिलीवरी पार्टनर्स पर मराठी बोलने की बाध्यता नहीं है, तो केवल रिक्शा और टैक्सी चालकों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
परिवहन मंत्री को लिखा पत्र
निरुपम ने Pratap Sarnaik को पत्र लिखकर इस फैसले को “सरासर अन्याय” बताया। उनका कहना है कि अधिकांश चालक उच्च शिक्षित नहीं होते, ऐसे में उनसे मराठी पढ़ने, लिखने और बोलने की परीक्षा लेना और असफल होने पर परमिट रद्द करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
“संविधान के खिलाफ भेदभाव”
निरुपम ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर आजीविका कमाने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि भाषा, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव करना संविधान की भावना के खिलाफ है। सरकार को मराठी भाषा के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।
MNS पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप
Maharashtra Navnirman Sena के नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए निरुपम ने कहा कि यह मुद्दा वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है।
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई 15 लाख चालकों के अधिकारों की है, जिनकी रोजी-रोटी इस फैसले से प्रभावित हो सकती है।
कॉरपोरेट सेक्टर पर भी उठाए सवाल
निरुपम ने सरकार के “दोहरापन” पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बड़ी कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारी मराठी बोलते हैं?
उन्होंने मांग की कि यदि नियम लागू करना है तो उसे सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जाए, न कि केवल कमजोर वर्ग पर।

