महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा विभाग के 15 मार्च 2024 के शासन निर्णय ने राज्य की सरकारी और अनुदानित स्कूलों में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। नए नियमों के तहत 5 दिसंबर तक पूरी होने वाली ‘संच मान्यता’ (स्टाफ सैंक्शन) प्रक्रिया के बाद कम छात्रों वाली करीब 18,000 से अधिक स्कूलें बंद होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के विरोध में राज्य की 12 से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी यूनियनों ने 5 दिसंबर को महाराष्ट्रभर में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है।
शिक्षक संगठनों ने किया राज्यव्यापी बंद का आह्वान
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के अध्यक्ष एवं शिक्षक विधायक ज. मो. अभ्यंकर ने सभी स्कूल संचालकों व मुख्याध्यापकों को पत्र भेजकर 5 दिसंबर को पूर्ण बंद में सहभागी होने की अपील की है। शिक्षक संघों का कहना है कि यह नीति छोटे स्कूलों को बंद कराने और बड़े पैमाने पर स्टाफ को ‘अतिरिक्त’ घोषित करने की दिशा में ले जाएगी।
कितनी स्कूलें और कितने पद होंगे प्रभावित?
शिक्षक संगठनों के अनुसार संच मान्यता के चलते बड़े पैमाने पर पुनर्संरचना होगी, जिसके परिणामस्वरूप…
- 9वीं–10वीं चलाने वाली 10,000 स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक रखने की नौबत
- 6वीं–8वीं कक्षाओं की 7–8 हजार स्कूलों में 1–2 शिक्षक ही बचेंगे
- 5वीं कक्षा कई जगह बिना शिक्षक के चलाने की स्थिति
- मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक सहित 20–25 हजार पद अतिरिक्त घोषित होने की आशंका
- 25–30 रात्रि स्कूलें और करीब 18,000 छोटी ग्रामीण स्कूलें पूरी तरह बंद होने की संभावना
शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने ‘पट संख्या’ बढ़ाने, काम का बोझ कम करने या शिक्षक भर्ती तेज करने के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया है।
“शिक्षकों का काम घटाने की बजाय बढ़ाया जा रहा” — शिक्षक संघ
राज्य शिक्षक संघ के कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे ने कहा कि:
“संच मान्यता की यह नीति स्कूल बंद करने की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। टीईटी थोपना, गैर-शैक्षणिक काम बढ़ाना और पदों में कटौती से शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी वजह से 5 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र में स्कूल बंद रहेंगे।”
शिक्षक क्या मांग रहे हैं?
- संच मान्यता नीति में तत्काल सुधार
- ग्रामीण व छोटी स्कूलों के लिए अलग मानदंड
- स्टाफ कटौती रोकने के लिए विशेष प्रावधान
- अनावश्यक गैर-शैक्षणिक कार्यों में कमी
- लंबित पदोन्नतियाँ, वेतन और सेवा-नियम स्पष्ट करना
शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार ने कोई हल नहीं निकाला, तो आगे और बड़े आंदोलन किए जा सकते हैं।

