महाराष्ट्र में परिवहन व्यवस्था को भविष्य के अनुरूप ढालने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी नीतिगत फैसला लिया है। राज्य के परिवहन मंत्री और राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिए हैं कि एसटी की जमीन पर विकसित किए जाने वाले सभी नए फ्यूल पंपों पर निजी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए चार्जिंग स्टेशन को प्राथमिकता दी जाएगी।
यह निर्णय न केवल सार्वजनिक परिवहन बल्कि निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और राज्य में ई-मोबिलिटी को नई रफ्तार देगा।
🌱 विकसित भारत के लिए हरित क्रांति जरूरी
परिवहन मंत्रालय में आयोजित एक अहम बैठक के दौरान मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिवहन क्षेत्र में हरित क्रांति अनिवार्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि
“भविष्य की मोबिलिटी इलेक्ट्रिक ऊर्जा पर आधारित होगी और इसी सोच के साथ एसटी अभी से आवश्यक ढांचा विकसित कर रहा है।”
मंत्री ने बताया कि वर्तमान में एसटी की करीब 90 प्रतिशत बसें डीजल पर संचालित हो रही हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा।
⚡ ई-बसों को मिलेगी प्राथमिकता
आने वाले समय में एसटी द्वारा की जाने वाली नई बसों की खरीद में ई-बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, एसटी की जमीन पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किए जा रहे फ्यूल पंपों पर—
- डीजल
- सीएनजी
- और EV चार्जिंग स्टेशन
तीनों सुविधाएं एक ही स्थान पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगी।
💰 ST को मिलेगा अतिरिक्त राजस्व
इस पहल से जहां आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी, वहीं एसटी महामंडल को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होने की उम्मीद है। एक ही परिसर में पारंपरिक ईंधन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा मिलने से यात्रियों और वाहन चालकों दोनों को लाभ होगा।
📌 निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला राज्य को ग्रीन ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में अग्रणी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि भविष्य की परिवहन जरूरतों के लिए मजबूत आधार भी तैयार होगा।

