मुंबई में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना मेट्रो-11 ने अब तेजी पकड़ ली है। प्रस्तावित अंडरग्राउंड कॉरिडोर का विस्तार गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर वडाला, धारावी होते हुए बांद्रा टर्मिनस तक किया जाएगा। इस पूरी परियोजना को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (MMRC) ने रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाते हुए मेगा सर्वे की शुरुआत कर दी है।
भूमिगत संरचनाओं की गहराई से मैपिंग शुरू
परियोजना के तहत ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार (GPR) तकनीक का इस्तेमाल कर 5 मीटर तक की गहराई में मौजूद सभी भूमिगत संरचनाओं की मैपिंग की जा रही है। इसमें पाइपलाइन, बिजली केबल, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य तकनीकी बाधाओं का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
इस सर्वे का उद्देश्य निर्माण कार्य को सुरक्षित और तेज बनाना है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या संरचनात्मक बाधा उत्पन्न न हो।
दक्षिण और पश्चिम मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा
करीब 6.9 किलोमीटर लंबे इस अंडरग्राउंड विस्तार से दक्षिण मुंबई, मध्य मुंबई और पश्चिमी उपनगरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। धारावी जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजरने वाला यह कॉरिडोर शहर के ट्रैफिक लोड को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा।
यह परियोजना पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण मुंबई मेट्रो नेटवर्क को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण लिंक मानी जा रही है।
परियोजना में बदलाव और विस्तार योजना
मूल रूप से यह कॉरिडोर मेट्रो लाइन-4 के विस्तार के रूप में वडाला, घाटकोपर, ठाणे और कासरवडवली तक प्रस्तावित था। बाद में इसे पुनः डिजाइन कर सीधे बांद्रा टर्मिनस तक विस्तारित किया गया।
आगे की योजना के अनुसार यह मेट्रो कॉरिडोर नागपाड़ा और क्रॉफर्ड मार्केट होते हुए भविष्य में गेटवे ऑफ इंडिया तक भी पहुंचेगा, जिससे दक्षिण मुंबई तक पहुंच और अधिक आसान हो जाएगी।
बड़े पैमाने पर वित्तीय व्यवस्था तैयार
महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के शुरुआती 16.5 किलोमीटर हिस्से की लागत लगभग 23,487 करोड़ रुपये आंकी है। इसके लिए बहुस्तरीय वित्तीय मॉडल तैयार किया गया है।
मुंबई महानगरपालिका 2,411 करोड़ रुपये, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी 804 करोड़ रुपये, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से 3,137-3,137 करोड़ रुपये का योगदान देंगी। शेष राशि 12,000 करोड़ रुपये से अधिक संस्थागत कर्ज के माध्यम से जुटाई जाएगी।
परियोजना को मुंबई के ट्रैफिक सिस्टम के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है।
एक महीने में रिपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य
सर्वे के लिए नियुक्त एजेंसी विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट, फोटोग्राफ और भूमिगत संरचनाओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार करेगी। सभी नागरिक और इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों के साथ समन्वय के बाद यह रिपोर्ट एक महीने के भीतर जमा की जाएगी।
इसके बाद परियोजना निर्माण के अगले चरण की औपचारिक शुरुआत की जाएगी।

