मुंबई में जलापूर्ति में अव्यवस्था और गिरगांव जे.के. बिल्डिंग में निर्माण विवाद पर विधानसभा सत्र में चर्चा हुई। मंत्री शंभूराजे देसाई ने पूर्व सूचना और लंबित परियोजनाओं पर बैठक का भरोसा दिया।
मुंबई की जलापूर्ति व्यवस्था में पिछले कुछ दिनों में गंभीर अव्यवस्था देखी गई है। 30 घंटे के शटडाउन के दौरान 36 घंटे तक पानी आपूर्ति बाधित रही। झोपड़पट्टियों में पानी संग्रह करने के लिए टैंक न होने के कारण वहां के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागरिक लगातार लोकप्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं।
इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की सना मलिक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा का ध्यान आकर्षित किया। प्रभारी मंत्री शंभूराजे देसाई ने आश्वासन दिया कि जब भी पानी कटौती की जाएगी, महानगरपालिका के माध्यम से विधायकों को पूर्व सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही सत्र समाप्त होने के बाद लंबित परियोजनाओं पर बैठक कर चर्चा की जाएगी।
गिरगांव जे.के. बिल्डिंग विवाद
गिरगांव विभाग में ‘जे.के. बिल्डिंग’ के नाम से पहचानी जाने वाली इमारत में आवासीय गालों को छोड़कर व्यावसायिक गालों का निर्माण किए जाने और डेवलपर द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का आरोप ठाकरे गुट के विधायक महेश सावंत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से लगाया।
सत्र में यह बताया गया कि डेवलपर को बार-चार्ट के अनुसार काम करने की हिदायत दी जाएगी और सत्र के बाद बैठक आयोजित कर इसमें मनपा, म्हाडा और सिडको के अधिकारियों को बुलाया जाएगा। इस इमारत की एक विंग में 18 मंजिलों के स्थान पर बढ़ाकर 63 मंजिलें बनाई गई हैं।
मूल निवासियों को 35 प्रतिशत फंजिबल के अनुसार 405 वर्गफुट का घर देने से इंकार किया गया है। डेवलपर की ओर से आठ महीनों से मासिक किराया न दिए जाने और दादागिरी किए जाने का मुद्दा भी सदन में उठाया गया।

