National Herald Case: सोनिया-राहुल गांधी को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने ED की शिकायत पर संज्ञान से किया इनकार

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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। जानिए कोर्ट का पूरा फैसला।

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को राहत

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दायर की गई ED की शिकायत इस स्तर पर सुनवाई योग्य नहीं है।


⚖️ निजी शिकायत पर आधारित है मामला: कोर्ट

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला किसी FIR पर आधारित नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि—

“धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धनशोधन के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणामस्वरूप अभियोग, FIR या अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है।”

इसी आधार पर कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया।


🧑‍⚖️ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अब इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, इसलिए—

  • आरोपों की योग्यता पर फैसला करना समय से पहले होगा
  • इस स्तर पर ED की दलीलों पर निर्णय देना अनुचित है

कोर्ट ने आदेश में कहा—

“धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है और शिकायत खारिज की जाती है।”


🔍 ED का क्या था आरोप?

ED ने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन नामक कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का कथित तौर पर धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण किया गया।

ईडी के अनुसार—

  • इस अधिग्रहण से प्राप्त संपत्तियां ‘अपराध की आय’ हैं
  • गांधी परिवार यंग इंडियन कंपनी में बहुसंख्यक शेयरधारक है

इस मामले में ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा—

  • सुमन दुबे
  • सैम पित्रोदा
  • यंग इंडियन
  • डोटेक्स मर्चेंडाइज
  • सुनील भंडारी

को भी आरोपी बनाया था।


📌 निष्कर्ष

दिल्ली कोर्ट के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, FIR दर्ज होने के बाद आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी रहेगी।

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