अहमदाबाद। नीट यूजी (NEET UG) में मामूली अंकों से एमबीबीएस सीट पाने से चूक गए अभ्यर्थियों के लिए एक और मौका आया है। गुजरात हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC), मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) और प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज एडमिशन कमेटी (ACPC) को खाली पड़ी 3 एमबीबीएस सीटों को भरने के लिए एक और स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस निर्जर देसाई ने आदेश में कहा कि यह पूरी प्रक्रिया अधिकतम 10 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
क्यों आया हाईकोर्ट का आदेश?
यह आदेश गुजरात मेडिकल कॉलेजों की एसोसिएशन (MEDGUJ Association) की याचिका पर आया है। एसोसिएशन ने अदालत को बताया कि:
- दिसंबर 2025 में 57 एमबीबीएस सीटों के लिए
- पांचवां और स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित किया गया था
- इसके बावजूद 3 एमबीबीएस सीटें खाली रह गईं
एसोसिएशन ने तर्क दिया कि सीटें खाली छोड़ने के बजाय योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए।
तीन छात्रों ने लिया था एडमिशन वापस
कोर्ट को बताया गया कि:
- चौथे और पांचवें राउंड में उम्मीदवारों से 3 लाख रुपये की राशि जमा करवाई गई थी
- इसके बावजूद तीन छात्रों ने एडमिशन वापस ले लिया
इस पर कोर्ट ने कहा कि जब देश पहले से ही योग्य डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, तो न्याय का हित तभी पूरा होगा जब इन सीटों को योग्य छात्रों से भरा जाए।
भविष्य में सीटें खाली न रहें, इसके लिए निर्देश
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि:
- भविष्य में एमबीबीएस सीटें बेकार न जाएं
- इसके लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC)
- मौजूदा नियमों में संशोधन कर सकती है या
- अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकती है
ताकि कोई भी एमबीबीएस सीट खाली न रहे।
गुजरात में MBBS सीटों की स्थिति
- 4 राउंड की नीट यूजी काउंसलिंग के बाद
- गुजरात में 57 एमबीबीएस सीटें खाली रह गई थीं
- राज्य में कुल लगभग 6,400 एमबीबीएस सीटें हैं
इसी को लेकर पहले हाईकोर्ट ने NMC और MCC से सवाल किया था कि वे एक और काउंसलिंग राउंड कराने से क्यों हिचकिचा रहे हैं।
देश में MBBS सीटों की भारी कमी
- हर साल 22–23 लाख छात्र NEET UG परीक्षा देते हैं
- इनमें से 11–12 लाख छात्र पास होते हैं
- लेकिन देश में सिर्फ करीब 1.28 लाख MBBS सीटें उपलब्ध हैं
ऐसे में एक-एक सीट का खाली रहना मेडिकल शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा नुकसान माना जाता है।

