Nitish Kumar Hijab Controversy: पटना में मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के वीडियो पर सियासी बवाल। नीतीश कुमार के खिलाफ कई FIR, गिरफ्तारी और IPC 354, POSH Act के तहत कार्रवाई की आशंका।
सुशासन बाबू के नाम से मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खुद एक बड़े कानूनी और सियासी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। 15 दिसंबर को पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान सामने आए एक वीडियो ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है।
वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब बिना सहमति खींचते और यह कहते दिखते हैं— “ये क्या है?”। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते भी नजर आते हैं।
🔹 विपक्ष का तीखा हमला, FIR दर्ज
वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।
- RJD और कांग्रेस ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की
- मुख्यमंत्री के खिलाफ तीन जगह FIR दर्ज की गई
FIR कहां-कहां दर्ज हुई?
- लखनऊ के केसरबाग थाने में सुमैया राणा द्वारा
- हैदराबाद के लंगर हौज थाने में खालिदा परवीन द्वारा
- ओस्मानिया थाने में जीरो FIR की मांग
🔹 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की प्रतिक्रिया
घटना पर Amnesty International ने भी आपत्ति जताई है। संगठन ने बयान में कहा कि यह कृत्य महिला की स्वायत्तता, पहचान और गरिमा का उल्लंघन है।
हालांकि, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने इसे “पिता जैसा स्नेह” बताकर बचाव की कोशिश की, लेकिन यह तर्क सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में स्वीकार नहीं किया जा रहा।
🔹 मामला कितना गंभीर? क्या कहता है कानून
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ज्ञान रंजन मिश्रा के मुताबिक, यह मामला केवल ईव-टीजिंग नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य है।
संभावित धाराएं:
- IPC धारा 354 – महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना
- धारा 351(2) – आपराधिक धमकी
- धारा 153A – धार्मिक भावनाएं भड़काने की आशंका
- POSH Act 2013 – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
वकील के अनुसार, सार्वजनिक मंच पर बिना सहमति महिला का नकाब हटाना लज्जा भंग की श्रेणी में आता है।
🔹 क्या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संभव है?
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि:
- मुख्यमंत्री को कोई विशेष संवैधानिक इम्यूनिटी नहीं है
- संज्ञेय अपराध होने पर FIR और गिरफ्तारी संभव है
- सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी केस (2014) के अनुसार FIR दर्ज करना अनिवार्य
- अरणेश कुमार केस (2014) के तहत पहले नोटिस, फिर गिरफ्तारी
यदि अदालत माने कि यह कृत्य आधिकारिक ड्यूटी से जुड़ा नहीं है, तो CM रहते हुए भी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं।
🔹 सीएम रहते गिरफ्तारी की मिसाल
भारत में पहले भी ऐसा हो चुका है:
- अरविंद केजरीवाल (2024) – दिल्ली के CM रहते ED ने गिरफ्तार किया
- जयललिता (1996) – तमिलनाडु की CM रहते गिरफ्तारी
🔹 निष्कर्ष
Nitish Kumar Hijab Controversy अब सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि संवैधानिक, आपराधिक और मानवाधिकार से जुड़ा गंभीर मामला बन चुका है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि जांच एजेंसियां और अदालतें इस पर क्या रुख अपनाती हैं।

